Freedom Of Speech
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी
भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.
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समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को SC से फटकार, जज ने कहा- अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगो माफी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सभी कॉमेडियन, जिनमें समय रैना भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है.
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लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किया RSS का जिक्र, कहा 100 साल के समर्पण का इतिहास
79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का समर्पण का इतिहास है.
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क्या आप गलवान में थे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार! पढ़ें 5 सख्त टिप्पणियां
राहुल गांधी की टिप्पणियों पर और अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए, जस्टिस दत्ता ने पूछा, 'डॉ सिंघवी को बताएं, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था?'
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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.
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''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...": ब्रिटेन में फिल्म 'इमरजेंसी' का विरोध होने पर केंद्र ने उठाया सवाल
ब्रिटेन में अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग में बाधा डाली जा रही है. यह फिल्म सन 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ संपर्क में है.
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संबंधों में गतिरोध के बीच कनाडा ने बदले सुर, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को अपने समर्थन की पुष्टि की
कनाडा (Canada) ने कहा है कि भारत (India) की क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख स्पष्ट है. पिछले साल राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुई दरार के बाद यह पहला ऐसा बयान है जिसमें भारत का समर्थन किया गया है. भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक निज्जर भी एक कनाडाई नागरिक था.
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जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना का संविधान पीठ की ओर से फैसला सुना गया है
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बांग्लादेश : कानून की आड़ में दबाई जा रही पत्रकारों की आवाज़, "तानाशाही बढ़ने का डर"
बांग्लादेश (Bangladesh) ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (World Freedom Index) में लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है. पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कार्टूनिस्ट और फोटोग्राफर सहित सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ‘सरकार और राष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने' के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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सेना के जवान और कश्मीरी लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते पर आधारित फिल्म को NOC से इनकार, रक्षा राज्यमंत्री ने दिया ये तर्क
लोकसभा में भाजपा सांसद वरुण गांधी को एक लिखित जवाब में भट्ट ने कहा कि स्वीकृति की प्रक्रिया मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.
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केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो :जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.
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सरकार से असहमत होने का मतलब जेल नहीं हो सकता: दिशा रवि मामले में फैसले की खास बातें
Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की दिशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्त टिप्पणी की.
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"अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं": केरल पुलिस कानून में बदलाव पर बोले पिनराई विजयन
विपक्ष ने केरल पुलिस एक्ट में बदलाव पर कहा है कि इससे पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचेगी. कानून के तहत सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल जेल का प्रावधान है.
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी
भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.
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समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को SC से फटकार, जज ने कहा- अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगो माफी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सभी कॉमेडियन, जिनमें समय रैना भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है.
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लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किया RSS का जिक्र, कहा 100 साल के समर्पण का इतिहास
79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का समर्पण का इतिहास है.
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क्या आप गलवान में थे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार! पढ़ें 5 सख्त टिप्पणियां
राहुल गांधी की टिप्पणियों पर और अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए, जस्टिस दत्ता ने पूछा, 'डॉ सिंघवी को बताएं, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था?'
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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.
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''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...": ब्रिटेन में फिल्म 'इमरजेंसी' का विरोध होने पर केंद्र ने उठाया सवाल
ब्रिटेन में अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग में बाधा डाली जा रही है. यह फिल्म सन 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ संपर्क में है.
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संबंधों में गतिरोध के बीच कनाडा ने बदले सुर, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को अपने समर्थन की पुष्टि की
कनाडा (Canada) ने कहा है कि भारत (India) की क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख स्पष्ट है. पिछले साल राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुई दरार के बाद यह पहला ऐसा बयान है जिसमें भारत का समर्थन किया गया है. भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक निज्जर भी एक कनाडाई नागरिक था.
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जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना का संविधान पीठ की ओर से फैसला सुना गया है
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बांग्लादेश : कानून की आड़ में दबाई जा रही पत्रकारों की आवाज़, "तानाशाही बढ़ने का डर"
बांग्लादेश (Bangladesh) ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (World Freedom Index) में लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है. पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कार्टूनिस्ट और फोटोग्राफर सहित सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ‘सरकार और राष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने' के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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सेना के जवान और कश्मीरी लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते पर आधारित फिल्म को NOC से इनकार, रक्षा राज्यमंत्री ने दिया ये तर्क
लोकसभा में भाजपा सांसद वरुण गांधी को एक लिखित जवाब में भट्ट ने कहा कि स्वीकृति की प्रक्रिया मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.
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केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो :जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.
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सरकार से असहमत होने का मतलब जेल नहीं हो सकता: दिशा रवि मामले में फैसले की खास बातें
Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की दिशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्त टिप्पणी की.
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"अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं": केरल पुलिस कानून में बदलाव पर बोले पिनराई विजयन
विपक्ष ने केरल पुलिस एक्ट में बदलाव पर कहा है कि इससे पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचेगी. कानून के तहत सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल जेल का प्रावधान है.
