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This Article is From Oct 14, 2022

Turkey: सांसद ने हथौड़े से तोड़ा अपना फोन...इस नए कानून का कर रहे थे विरोध

प्रेस स्वतंत्रता (Press Freedom) से जुड़े 22 संगठनों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा, " इस विधेयक में, ऑनलाइन सूचना पर बड़ी सेंसरशिप थोपी गई है, और पत्रकारिता का अपराधीकरण किया गया है. इससे सरकार को 2023 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनता के बीच खुली बहस पर और लगाम लगाने की ताकत मिलेगी." 

Turkey: सांसद ने हथौड़े से तोड़ा अपना फोन...इस नए कानून का कर रहे थे विरोध
तुर्की में विपक्षी नेता बुराक एर्बे (Burak Erbay) सरकार के एक विधेयक का विरोध कर रहे थे

तुर्की (Turkey) की संसद में एक सांसद ने भाषण देते हुए, हथौड़े से अपना मोबाइल फोन (Mobile Phone) तोड़ दिया. इंटरनेट पर वायरल (Internet Viral) हो रही इस वीडियो में दिखता है कि एक सांसद गुस्से में भाषण दे रहे हैं और फिर वो भाषण देते हुए, अपना फोन निकालते हैं, उसे हथौड़े से तोड़ कर फेंक देते हैं. बीबीसी न्यूज़ के अनुसार, विपक्षी दल, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदस्य बुराक एर्बे (Burak Erbay) सरकार के एक विधेयक का विरोध कर रहे थे जो कथित तौर पर ऑनलाइन "ग़लत सूचना" से लड़ने के लिए है. इस कानून के अंतर्गत "ग़लत सूचना प्रसारित करने पर" आरोपी को तीन साल तक जेल में डाला जा सकता है. बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि इस विधेयक के आलोचक यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर यह कानून पारित हो जाता है तो यह प्रेस की स्वतंत्रता में दखल डालेगा और बड़ी सेंसरशिप का हथियार बनेगा.   

द गार्डियन के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता के बोलने वाले संगठनों ने, 'जनता के बीच खुली बहस पर लगाम' कसने वाले इस विधेयक के खिलाफ चेतावनी दी. तुर्की में अगले साल आम चुनाव होने हैं. द गार्डियन कहता है कि तुर्की की संसद  एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें गलत सूचना के आरोप में तीन साल तक जेल में डाला जा सकता है.  

पत्रिका ने बताया कि यह विवादित बिल सत्ताधारी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) ने प्रस्तावित किया था. इसमें देश की पत्रकारिता और सोशल मीडिया को काबू करने संबंधी कई बड़े अधिकार दिये गए हैं . प्रेस स्वतंत्रता से जुड़े 22 संगठनों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा, " इस विधेयक में, ऑनलाइन सूचना पर बड़ी सेंसरशिप थोपी गई है, और पत्रकारिता का अपराधीकरण किया गया है. इससे सरकार को 2023 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनता के बीच खुली बहस पर और लगाम लगाने की ताकत मिलेगी." 

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