- दुनिया के 128 देशों ने जिनेवा में AI आधारित किलर रोबोट और ड्रोन पर कड़े नियम बनाने की बातचीत की
- संयुक्त राष्ट्र की बैठक में केवल चर्चा को दो साल और बढ़ाने का नरम समझौता हुआ, कोई बाध्यकारी नियम लागू नहीं हुए
- रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख सैन्य ताकतों ने कड़े नियमों को लागू करने से रोका, जिससे समझौता कमजोर बना
AI की पहुंच अब गांव-गांव तक हो गई है. दुनिया में बैठा हर व्यक्ति अब एआई को यूज कर रहा है. हां, अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति जरूर इसका सीमित या अनजाने में उपयोग कर रहा है. पर कर जरूर रहा है. ऐसी स्थिति में दुनिया भर के देश हथियारों को एआई के जरिए और खतरनाक बनाने में जुटे हुए हैं. बात एआई किलर रोबोट और ड्रोन तक पहुंच गई है, जो पलक झपकते हजारों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं. इसी पर संयुक्त राष्ट्र (UN) में 128 देशों ने एक सप्ताह तक एक मीटिंग की.
मगर, AI से चलने वाले किलर रोबोट और ड्रोन के लिए कड़े नियम बनाने की कोशिशें शनिवार को विफल हो गईं. जिनेवा में UN समर्थित बातचीत में केवल चर्चा को दो साल और बढ़ाने का एक नरम समझौता हो पाया. हथियारों पर हुए एक हफ्ते लंबे UN सम्मेलन में कई देश इस बात पर सहमत हुए कि 2028 तक ऐसे घातक ऑटोमेटिक हथियार सिस्टम पर एक संभावित समझौते को विस्तार से तैयार किया जाएगा. लेकिन उन्होंने उन कड़े और बाध्यकारी नियमों को लागू करने का कोई वादा नहीं किया, जिनकी मांग UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कई देशों और कार्यकर्ताओं ने की थी.
कौन से 2 देशों ने डाला अड़ंगा
इस नतीजे से पता चलता है कि वैश्विक संघर्षों और प्रमुख सैन्य ताकतों के बीच वर्चस्व की होड़ के माहौल में, कूटनीति के जरिए ठोस परिणाम हासिल करना कितना मुश्किल है. निरस्त्रीकरण मामलों के लिए UN की उच्च प्रतिनिधि, इज़ुमी नाकामित्सु ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि स्थिति "आधा भरा या आधा खाली गिलास" जैसी है; उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गुटेरेस को उम्मीद थी कि इस साल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हो जाएगा. कई संस्थाओं ने रूस और अमेरिका जैसी सैन्य ताकतों पर आरोप लगाया कि उन्होंने समझौते की भाषा को और अधिक सख्त होने से रोक दिया.
सात देशों ने रखा था प्रस्ताव
'स्टॉप किलर रोबॉट्स' ने इसे एक "कमजोर जनादेश" बताया, और अंतरराष्ट्रीय कानून वकालत समूह 'लेक्स इंटरनेशनल' की संस्थापक बीट्रिस फिन ने कहा कि इस फैसले का मतलब है "मामले को दो साल और आगे टाल देना है." उन्होंने बताया कि ज्यादातर देश एक नई संधि की दिशा में काम करने के पक्ष में थे. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और 'फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट' के संस्थापक मैक्स टेगमार्क ने कहा, "देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 14वें साल भी सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा करना ही काफी है, जबकि इन हथियारों की वजह से अत्याचार हो रहे हैं."
बैठक से पहले, सात देशों ने एक ऐसी नियमावली पर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मशीनों को इंसानी नियंत्रण या जवाबदेही के बिना मारने से रोक सके या उनकी इस क्षमता को सीमित कर सके. लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो सकी.
ब्राज़ील के राजदूत फ्रेडरिको मेयर (जो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, आयरलैंड, मैक्सिको, न्यूज़ीलैंड और पनामा के साथ मिलकर इस बातचीत का प्रस्ताव रखने वालों में शामिल थे) ने कहा, "टेक्नोलॉजी, कूटनीति (डिप्लोमेसी) से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है. राजनयिक बहुत सुस्त हैं."
गुटेरेस और पोप भी समर्थन में
इस मुद्दे पर सालों की बातचीत के बाद, वकालत करने वाले समूहों ने मुख्य रूप से रूस द्वारा पैदा की जा रही बाधाओं पर निराशा जताई. रूस, अमेरिका जैसे उन अन्य प्रमुख देशों की तरह है जो AI हथियारों को विकसित कर रहे हैं और वे इस तरह के हाई-टेक हथियारों को बनाने के लिए पूरी छूट चाहते हैं. गुटेरेस (जो इस साल के अंत में अपना पद छोड़ देंगे) ने स्वायत्त हथियार प्रणालियों (ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स) पर एक समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की समय-सीमा 2026 तय की है.
पोप लियो XIV और कई मानवाधिकार समूहों ने इस मुद्दे को अस्तित्व से जुड़ी बहस के रूप में पेश किया है. उन्होंने AI हथियारों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की अपील की है, ताकि ऐसा न हो कि ये हथियार इतने आम हो जाएं कि इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए. कार्यकर्ताओं का कहना है कि संघर्ष वाले इलाकों में कुछ चुनिंदा मौकों पर ऐसे सशस्त्र ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं, जो खुद से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, हालांकि अभी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है.
इस हफ्ते की बातचीत 'कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स' (कुछ पारंपरिक हथियारों पर समझौता) पर केंद्रित रही. 128 देशों द्वारा मंजूर किए गए इस समझौते में सभी की सहमति से फैसले लिए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि कोई भी एक देश किसी समझौते को रोक सकता है, और किसी भी समझौते के होने की संभावना तभी है जब वह सभी की न्यूनतम सहमति पर आधारित हो.
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