मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने क्यों किया मतदान?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश किए गए ‘मृत्युदंड पर रोक' संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया. मतदान के दौरान 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे.

भारत के अलावा इन देशों ने भी किया मना

भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. इस प्रस्ताव में लगातार मृत्युदंड दिए जाने पर गहरी चिंता जताई गई. साथ ही, इस बात को दोहराया गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित कानूनी दंड तय करने सहित अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने का अधिकार सभी देशों को है.

प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाने का आह्वान किया गया. इसके अलावा, जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई. प्रस्ताव में इस बात पर भी गहरी चिंता जताई गई कि मृत्युदंड को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के दर्ज मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

इसमें सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने का आह्वान किया गया. साथ ही कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए. उन मामलों में भी यह सजा नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें अपराध के समय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी या नहीं, इसका सटीक निर्धारण संभव न हो. 

भारत ने क्यों मना किया?

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड की अनुमति देता है, हालांकि, इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू होते हैं. उन्होंने कहा, "मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार का अनुच्छेद 6 कुछ प्रतिबंधों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है. मृत्युदंड कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दिया जाता है. भारत ने मृत्युदंड को 'राज्य की ओर से दी जाने वाली मौत' कहे जाने पर भी आपत्ति जताई. मंगलानंदन ने कहा कि किसी देश की कानूनी व्यवस्था के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके दी गई सजा को गैरकानूनी हत्या के समान नहीं माना जा सकता.

अमानवीय व्यवहार नहीं मानता भारत

भारत ने एक अन्य प्रस्ताव में शामिल उस पैराग्राफ पर भी आपत्ति जताई, जिसमें मृत्युदंड को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ा गया था. यह प्रस्ताव गैर-न्यायिक, त्वरित या मनमाने तरीके से की जाने वाली हत्याओं को रोकने से संबंधित था. भारत ने प्रस्ताव का व्यापक रूप से समर्थन किया, लेकिन इसके ऑपरेशनल पैराग्राफ 6 से खुद को अलग कर लिया. इस पैराग्राफ में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की सिफारिशों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी. भाविका मंगलानंदन ने कहा कि भारत विशेष प्रतिवेदक की उस दलील से सहमत नहीं है, जिसके तहत मृत्युदंड को स्वाभाविक रूप से यातना या अमानवीय व्यवहार माना गया है. उन्होंने इस दृष्टिकोण को भ्रामक बताते हुए कहा कि इसके जरिए व्यक्तिगत वैचारिक पसंद को स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है.

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