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शेख हसीना ने UK के वकील के जरिए बांग्लादेश से नए पासपोर्ट की मांग की

भारत में रहते हुए हसीना ने एक वकील के जरिए इन कागजों को हासिल करने की कोशिश की. इस पत्र में जो बातें नहीं बताई गई हैं, वे भी उतनी ही अहम हैं.

शेख हसीना ने UK के वकील के जरिए बांग्लादेश से नए पासपोर्ट की मांग की
शेख हसीना की फाइल फोटो.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ब्रिटिश बैरिस्टर से कहा है कि वे उनकी ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क करें और नए पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र (NIC) के लिए आवेदन करें. NDTV ने खुद इन दस्तावेजों को देखा है. 19 नवंबर 2026 को, लंदन के 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' के स्टीवन पाउल्स KC ने दिल्ली में कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहम को पत्र लिखकर मामले की स्थिति के बारे में पूछा. यह पत्र 9 नवंबर को भेजे गए पिछले पत्र के संदर्भ में एक फॉलो-अप है.

पत्र में कहा गया है कि अनुरोध पहले ही उच्चायोग के पास पहुंच चुका है. लेकिन उच्चायोग को इस बात का प्रमाण चाहिए था कि पाउल्स वास्तव में शेख हसीना की ओर से बात कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने यह प्रमाण भेज दिया. पाउल्स ने लिखा, "मैं इस पत्र के साथ उनकी ओर से कार्रवाई करने के लिए एक हस्ताक्षरित अधिकृत दस्तावेज (ऑथराइजेशन) संलग्न कर रहा हूं." उन्होंने 'अत्यंत जरूरी' मानते हुए इस पर जल्द जवाब देने का आग्रह किया.

इस अधिकृत दस्तावेज पर शेख हसीना के हस्ताक्षर हैं और इस पर 9 नवंबर की तारीख दर्ज है. इसके जरिए पाउल्स को नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में नए पासपोर्ट और NIC के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है. इसमें उन्होंने अपनी पहचान शेख हसीना (नी वाजेद) के रूप में बताई है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपाड़ा में हुआ था. वे बांग्लादेश की नागरिक हैं और वर्तमान में भारत में रह रही हैं.

उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, "मैं अपने कानूनी प्रतिनिधि, लंदन (UK) के 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' के श्री स्टीवन पाउल्स KC (बैरिस्टर) को अधिकृत करती हूं कि वे नई दिल्ली, भारत स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए अनुरोध करें."

इन दोनों दस्तावेज़ों से पता चलता है कि भारत में रहते हुए हसीना ने एक वकील के ज़रिए इन कागज़ों को हासिल करने की कोशिश की. इस पत्र में जो बातें नहीं बताई गई हैं, वे भी उतनी ही अहम हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कमीशन ने आवेदन स्वीकार कर लिया है, उस पर काम शुरू कर दिया है, या कोई फ़ैसला ले लिया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या हाई कमीशन को उनकी तरफ़ से अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है.

पत्र में प्रेस रिपोर्टों का ज़िक्र यह बताता है कि हाई कमीशन को इस अनुरोध के बारे में पहले से पता था, और वे बस इस बात की औपचारिक पुष्टि चाहते थे कि पाउल्स के पास कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं. अब इस पर हसीना के अपने हस्ताक्षर भी मौजूद हैं.

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब हसीना और भारत में उनके प्रवास को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है. अगस्त 2024 में, छात्रों के नेतृत्व में हुए हफ़्तों लंबे विरोध-प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद वह बांग्लादेश छोड़कर आ गईं.

यह अनुरोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पासपोर्ट और NIC (राष्ट्रीय पहचान पत्र) ऐसे मुख्य दस्तावेज़ हैं जिनसे किसी व्यक्ति की पहचान साबित होती है और यह पता चलता है कि वह बांग्लादेश का नागरिक है. लेकिन इस पत्राचार में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि उन्हें ये दस्तावेज़ मिलेंगे या नहीं, या इस पर कोई फ़ैसला कब लिया जाएगा.

फिलहाल, उनके वकील दिल्ली स्थित हाई कमीशन से जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं.
 

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