सऊदी अरब के क्राउन और PM प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोर्ट में पत्रकार मर्डर केस में छूट का किया दावा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार जमाल खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी एजेंटों द्वारा एक ऑपरेशन में मार दिया गया था, जिसे अमेरिकी खुफिया विभाग ने माना था कि ये हत्या प्रिंस मोहम्मद के आदेश पर हुई.

सऊदी अरब के क्राउन और PM प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोर्ट में पत्रकार मर्डर केस में छूट का किया दावा

खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी एजेंटों द्वारा एक ऑपरेशन में मार दिया गया था.

नई दिल्ली:

सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 की हत्या पर अमेरिकी मुकदमे का सामना कर रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कानूनी मुकदमों से सुरक्षा की मांग की है. इसके लिए उनके वकीलों ने तर्क देते हुए कहा है कि क्योंकि प्रिंस सऊदी अरब की सरकार के शीर्ष नेता हैं, ऐसे में वह अब लीगल इम्यूनिटी के योग्य हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी एजेंटों द्वारा एक ऑपरेशन में मार दिया गया था, जिसे अमेरिकी खुफिया विभाग ने माना था कि ये हत्या प्रिंस मोहम्मद के आदेश पर हुई.

हालांकि राजकुमार ने खशोगी की हत्या का आदेश देने से इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि यह "मेरी निगरानी में" हुआ था. पिछले हफ्ते उनके बुजुर्ग पिता किंग सलमान ने एक शाही फरमान में उन्हें प्रधान मंत्री नामित किया था, जिसे सऊदी अधिकारी ने कहा था कि यह उन जिम्मेदारियों के अनुरूप है जो क्राउन प्रिंस पहले से ही निभा रहे थे. "शाही ऑर्डर में कोई संदेह नहीं है कि क्राउन प्रिंस स्थिति-आधारित प्रतिरक्षा के हकदार हैं," 

राजकुमार के वकीलों ने एक याचिका में अदालत से मामले को खारिज करने का अनुरोध भी किया. वाशिंगटन पोस्ट कॉलम में क्राउन प्रिंस की नीतियों की आलोचना करने वाले खशोगी की इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी. वह तुर्की के नागरिक हैटिस केंगिज़ से शादी करने के लिए आवश्यक कागजात प्राप्त करने के लिए वहां गए थे. मुकदमा सेंगिज़ और खशोगी द्वारा स्थापित एक मानवाधिकार समूह द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था.

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अदालत ने अमेरिकी न्याय विभाग से पूछा था कि क्या प्रिंस मोहम्मद के पास प्रतिरक्षा है या नहीं, इस पर प्रतिक्रिया के लिए 3 अक्टूबर की समय सीमा निर्धारित की गई है. पिछले हफ्ते प्रधान मंत्री के रूप में राजकुमार की नियुक्ति के बाद, विभाग ने शुक्रवार को कहा कि वह "इन बदली परिस्थितियों  में" अदालत को अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए 45 दिनों के विस्तार की मांग कर रहा था.

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