- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के यूके दौरे पर लंदन में व्यापार और रक्षा विषयों पर चर्चा करेंगे.
- भारत और यूके ने तीन साल की वार्ता के बाद व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति जताई है.
- यह पहला प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जिसे भारत ने एक दशक में किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ किया है
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लंदन:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों यूनाइटेड किंगडम (यूके) दौरे पर लंदन में होंगे. यह उनका चौथा दौरा और इस दौरान वह अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर के साथ व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशंस और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. वहीं दोनों नेताओं की मौजूदगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी साइन होंगे. तीन साल की कोशिशों के बाद भारत और यूके इस समझौते की रजामंदी पर पहुंचे हैं. इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है. पीएम मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी यूके में होंगे. दोनों देशों ने 6 मई को एफटीए के लिए वार्ता के सफल समापन की घोषणा की थी.
10 साल में पहला बड़ा समझौता
- एफटीए, वह पहला प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय में भारत किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ कर रहा है.
- ब्रिटिश संसद और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह एक साल के अंदर लागू हो जाएगा.
- इस समझौते के चमड़ा, जूते और कपड़ों जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों के निर्यात पर टैक्स हटाने का प्रस्ताव है.
- माना जा रहा है कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार दोगुना होकर 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकेगा.
- FTA से कपड़ा, जूते, ऑटो कंपोनेंट, रत्न और आभूषण, फर्नीचर, खेल के सामान, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्र में भारत को फायदा होगा.
- इनमें से कई पर वर्तमान में ब्रिटेन में 4 से से 16 फीसदी के बीच ड्यूटी लगती है.
- इस समझौते से 99 प्रतिशत तक भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी.
- स्कॉच व्हिस्की और जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी तुरंत 150 फीसदी से घटकर 75 फीसदी और अगले 10 सालों में 40 प्रतिशत हो जाएगी.
- यूके में मैन्यूफैक्चर्ड कारों पर ड्यूटी जो अभी 100 फीसदी से ज्यादा है, को कोटा सिस्टम के तहत घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
- कॉस्मैटिक्स, सैल्मन फिश, चॉकलेट, बिस्कुट और मेडिकल डिवाइसेज के अलावा यूके से आने वाले कई प्रॉडक्ट्स पर ड्यूटी में कटौती होगी.
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