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गुजरात की मोदी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मोदी सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने सरकार से सलाह किए बिना जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त बनाकर असंवैधानिक काम किया है। पहले डिवीजन बेंच के दो जजों ने इस मामले में बंटा हुआ फैसला दिया था जिसके बाद ये मामला तीसरे जज के पास भेजा गया था।
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