कोलम्बो:
श्रीलंका के चार दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, प्रधानमंत्री डीएम जयरत्ने और अपने श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेरीज से मुलाकात कर द्विपक्षीय सम्बंधों, व्यापार और श्रीलंका में दो दशक पुरानी तमिल समस्या के समाधान पर चर्चा की।
कृष्णा ने कहा कि श्रीलंका सरकार ने उन्हें तमिल समस्या के समाधान तथा तमिलों को अधिक अधिकार देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में शिविरों में रह रहे युद्ध प्रभावित तमिलों के पुनर्वास और क्षेत्र के विकास के लिए भारत की ओर से वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी घोषणा की। दोनों देशों के बीच पांच समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए।
कृष्णा ने संवाददाताओं से कहा, "विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सहायता श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों की प्राथमिकता पर निर्भर है। हमारी 71 करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता से उत्तरी क्षेत्र में सम्पर्क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका एवं आर्थिक पुनर्वास जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।"
इससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात के बाद कृष्णा ने कहा था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति संविधान के 13वें संशोधन के तहत तमिलों को अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बकौल कृष्णा, "राष्ट्रपति ने मुझे आश्वस्त किया है कि तमिलों को अधिकार देने के लिए वह श्रीलंकाई संविधान में संशोधन को लेकर प्रतिबद्ध हैं।"
दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बंधों को बढ़ावा देने और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए इस साल व्यापार का लक्ष्य बढ़ाकर पांच अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले साल 4.5 अरब डॉलर का था। दोनों देशों के बीच पांच समझौते भी हुए, जिस पर भारत की ओर कृष्णा और श्रीलंका की ओर से पेरीज ने हस्ताक्षर किए।
कृष्णा श्रीलंका में वर्ष 1987-1990 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तमिल विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष में शहीद हुए शांति सेना के भारतीय जवानों की याद में निर्मित स्मारक पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कृष्णा यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय शीर्ष अधिकारी हैं।
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कृष्णा ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, "यहां होना मेरे लिए गर्व का विषय है।" उनके साथ पेरीज और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार कांथा भी थे।
भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते के तहत भारत उत्तरी क्षेत्र में करीब तीन लाख विस्थापित तमिलों के लिए 49,000 आवास बनाने के लिए 26 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देगा।
दूसरे समझौते के तहत भारतीय एक्सिम (आयात-निर्यात) बैंक संघर्ष प्रभावित उत्तरी क्षेत्र में रेल सेवा बहाल करने के लिए 38 करोड़ 20 लाख डॉलर का ऋण देगा।
एक अन्य समझौते के तहत कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन और कृषि संस्करण के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों, वैज्ञानिक आदान-प्रदान आदि के जरिये सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृष्णा ने कहा कि श्रीलंका सरकार ने उन्हें तमिल समस्या के समाधान तथा तमिलों को अधिक अधिकार देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में शिविरों में रह रहे युद्ध प्रभावित तमिलों के पुनर्वास और क्षेत्र के विकास के लिए भारत की ओर से वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी घोषणा की। दोनों देशों के बीच पांच समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए।
कृष्णा ने संवाददाताओं से कहा, "विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सहायता श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों की प्राथमिकता पर निर्भर है। हमारी 71 करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता से उत्तरी क्षेत्र में सम्पर्क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका एवं आर्थिक पुनर्वास जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।"
इससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात के बाद कृष्णा ने कहा था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति संविधान के 13वें संशोधन के तहत तमिलों को अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बकौल कृष्णा, "राष्ट्रपति ने मुझे आश्वस्त किया है कि तमिलों को अधिकार देने के लिए वह श्रीलंकाई संविधान में संशोधन को लेकर प्रतिबद्ध हैं।"
दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बंधों को बढ़ावा देने और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए इस साल व्यापार का लक्ष्य बढ़ाकर पांच अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले साल 4.5 अरब डॉलर का था। दोनों देशों के बीच पांच समझौते भी हुए, जिस पर भारत की ओर कृष्णा और श्रीलंका की ओर से पेरीज ने हस्ताक्षर किए।
कृष्णा श्रीलंका में वर्ष 1987-1990 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तमिल विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष में शहीद हुए शांति सेना के भारतीय जवानों की याद में निर्मित स्मारक पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कृष्णा यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय शीर्ष अधिकारी हैं।
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कृष्णा ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, "यहां होना मेरे लिए गर्व का विषय है।" उनके साथ पेरीज और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार कांथा भी थे।
भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते के तहत भारत उत्तरी क्षेत्र में करीब तीन लाख विस्थापित तमिलों के लिए 49,000 आवास बनाने के लिए 26 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देगा।
दूसरे समझौते के तहत भारतीय एक्सिम (आयात-निर्यात) बैंक संघर्ष प्रभावित उत्तरी क्षेत्र में रेल सेवा बहाल करने के लिए 38 करोड़ 20 लाख डॉलर का ऋण देगा।
एक अन्य समझौते के तहत कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन और कृषि संस्करण के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों, वैज्ञानिक आदान-प्रदान आदि के जरिये सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
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