
- इटली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल संसद में पेश किया है
- फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में पहले से बुर्का पहनने पर बौन, मानवाधिकार न्यायालय ने इसे समर्थन दिया है
- नए कानून में वर्जिनिटी टेस्ट को अपराध घोषित किया गया है और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा को कठोर बनाया गया है
इटली की जियोर्जिया मेलोनी सरकार सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर बैन लगाने की तैयारी में है. अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इटली की सत्तारूढ़ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का और नकाब पर बैन लगाने के लिए बुधवार, 8 अगस्त को एक बिल पेश किया. यह बिल एक बड़े बिल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य इस्लाम से जुड़े "सांस्कृतिक अलगाववाद" का मुकाबला करना है. यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने छापी है.
रिपोर्ट के अनुसार इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी के सांसदों द्वारा संसद में पेश किया गया यह बिल देश भर में सभी सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, दुकानों और ऑफिस में चेहरे को ढकने वाले कपड़ों (बुर्का या नकाब) पर प्रतिबंध लगाएगा. एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने को 300 से 3,000 यूरो (30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए) का जुर्माना लगेगा.
यूरोप में फ्रांस ने सबसे पहले किया था बैन
दरअसल फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह बैन लगाया था. इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विटजरलैंड सहित दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर किसी न किसी तरह का बैन पहले से है.
एक और खास बात है कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने लगातार इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है. 2017 में उसने बुर्के और पूरे चेहरे के घूंघट पर बेल्जियम में लगाए गए बैन को बरकरार रखा था. तब इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी देश की सरकार समाज में "एक साथ रहने" के विचार की रक्षा के लिए ऐसे कपड़ों पर बैन लगा सकती है.
इटली में इस्लामिक संगठनों पर सख्ती की तैयारी
यह नया बिल (जो पास होकर कानून बनेगा) बुर्के पर बैन के अलावा उन धार्मिक संगठनों पर भी सख्ती दिखाएगा जिन्होंने इटली सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं किया है. यह कानून के लिए उन संगठनों की वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकताओं को लागू करेगा. यानी उनको कहां से फंडिंग आ रही है, इसकी सख्ती से जांच हो सकेगी. बिल का यह हिस्सा भी इटली में मौजूद मस्जिदों पर विशेष रूप से सख्ती दिखाता है.
इस कानून में कई आपराधिक प्रावधान भी शामिल हैं. जैसे अब किसी का वर्जिनिटी टेस्ट करना अपराध होगा, उसके लिए सजा मिलेगा. साथ ही किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरन विवाह करने पर मिलने वाली सजा को और सख्त किया गया है.
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