वाशिंगटन:
बोस्टन हवाईअड्डे पर अपने मंत्री आजम खान को रोककर पूछताछ किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तय अपने व्याख्यान का बहिष्कार कर दिया।
हार्वर्ड के सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के राजनीतिक सदस्य विरोध स्वरूप हार्वर्ड के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जगह पर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी व्याख्यान देंगे।
सूत्रों ने कहा कि अखिलेश और आजम खान अपने तय कार्यक्रम से कई घंटे पहले ही बोस्टन से निकल रहे हैं।
अखिलेश को बोस्टन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शाम को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में हाल में समाप्त हुए महाकुंभ मेले पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान व्याख्यान के लिए अखिलेश के साथ अमेरिका आए थे। उन्हें बुधवार को बोस्टन हवाईअड्डे पर विमान से उतरने के बाद ‘पूछताछ’ के लिए 10 मिनट तक रोककर रखा गया। खान के साथ पूछताछ के मामले को गंभीरता से लेते हुए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग के सामने यह मामला उठाया है।
भारतीय दूतावास के प्रवक्ता, एम श्रीधरन ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘अमेरिकी विदेश विभाग के सामने यह मामला उठाया गया है।’
हार्वर्ड के सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के राजनीतिक सदस्य विरोध स्वरूप हार्वर्ड के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जगह पर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी व्याख्यान देंगे।
सूत्रों ने कहा कि अखिलेश और आजम खान अपने तय कार्यक्रम से कई घंटे पहले ही बोस्टन से निकल रहे हैं।
अखिलेश को बोस्टन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शाम को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में हाल में समाप्त हुए महाकुंभ मेले पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान व्याख्यान के लिए अखिलेश के साथ अमेरिका आए थे। उन्हें बुधवार को बोस्टन हवाईअड्डे पर विमान से उतरने के बाद ‘पूछताछ’ के लिए 10 मिनट तक रोककर रखा गया। खान के साथ पूछताछ के मामले को गंभीरता से लेते हुए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग के सामने यह मामला उठाया है।
भारतीय दूतावास के प्रवक्ता, एम श्रीधरन ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘अमेरिकी विदेश विभाग के सामने यह मामला उठाया गया है।’
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