Cairo:
मिस्र के शीर्ष नेतृत्व में हुए फेरबदल के बाद सोमवार को पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 15 फीसदी की वृद्धि करने का वादा किया गया। समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक कैबिनेट ने बयान जारी कर कहा कि वित्त मंत्रालय लगभग 60 लाख कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए 1.1 अरब डॉलर की राशि आवंटित करेगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री अहमद शफीक ने कहा कि तथ्यों का अवलोकन करने और स्थितियों पर गौर करने के बाद कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई है। मिस्र में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दो सप्ताह बाद यह घोषणा की गई है। मिस्र की जनता देश में बढ़ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के इस्तीफे की मांग कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक म्रिस में लगभग 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे या फिर उसके आस-पास जीवन निर्वहन कर रहे हैं। उधर, सेना ने घोषणा की है कि काहिरा, एलेक्जेंड्रिया और स्यूज में शाम के समय कर्फ्यू लागू रहेगा। गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कई शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन तहरीर चौक पर अभी भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं।
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