डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद नया प्रशासन अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था के ‘मूल स्वरूप को बहाल करने’ के लिए 10 सूत्री योजना क्रियान्वित करेगा जिसमें मेक्सिको के साथ लगी सीमा पर दीवार बनाना, कुछ देशों के लिए वीजा निलंबित करना और कानूनी आव्रजन व्यवस्था में सुधार करना शामिल है.
ट्रंप की सत्ता परिवर्तन टीम (ट्रंप ट्रांजिशन) ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का प्रशासन कट्टरपंथी विचारधाराओं, परमाणु हथियार और साइबर हमलों को राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा के लिए खतरे के तीन क्षेत्र मानते हुए ध्यान केंद्रित करेगा.
टीम ने आव्रजन सुधार के लिए 10 सूत्री योजना तैयार की है. इस योजना के बारे में बहुत अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें मोटे तौर पर वो नीतियां शामिल हैं जिनकी पैरोकारी ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी.
सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप की टीम जिस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगी उनमें देश की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाना, अवैध प्रवासियों को पकड़ना और रिहा करने के सिलसिले को बंद करना, आपराधिक गठजोड़ों के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाना, अवैध प्रवासियों को पनाह देने वाले शहरों का धन रोकना और असंवैधानिक कार्यकारी आदेशों को रद्द करना तथा सभी आव्रजन कानूनों को अमल में लाना शामिल है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
ट्रंप की सत्ता परिवर्तन टीम (ट्रंप ट्रांजिशन) ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का प्रशासन कट्टरपंथी विचारधाराओं, परमाणु हथियार और साइबर हमलों को राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा के लिए खतरे के तीन क्षेत्र मानते हुए ध्यान केंद्रित करेगा.
टीम ने आव्रजन सुधार के लिए 10 सूत्री योजना तैयार की है. इस योजना के बारे में बहुत अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें मोटे तौर पर वो नीतियां शामिल हैं जिनकी पैरोकारी ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी.
सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप की टीम जिस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगी उनमें देश की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाना, अवैध प्रवासियों को पकड़ना और रिहा करने के सिलसिले को बंद करना, आपराधिक गठजोड़ों के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाना, अवैध प्रवासियों को पनाह देने वाले शहरों का धन रोकना और असंवैधानिक कार्यकारी आदेशों को रद्द करना तथा सभी आव्रजन कानूनों को अमल में लाना शामिल है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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