ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर हजारों की संख्या में क्यों उतरे लोग, पढ़ें पीछे की पूरी कहानी 

डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों अमेरिका में अपने नागरिकों का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है. हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिकों ने शनिवार को अमेरिका के अलग-अलग शहरों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ रैलियां निकाली. बताया जा रहा है कि इन रैलियों का मकसद टैरिफ, कर्मचारियों की छंटनी, अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर अपना विरोध जताने का है. ये प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार के कई कार्यकारी आदेशों के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे हैं. 

ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कर्मचारियों में कटौती से लेकर व्यापार शुल्क और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, कोलोराडो और लॉस एंजिल्स सहित अन्य शहरों में रैली निकाली. 

न्यूयॉर्क की चित्रकार शाइना केसनर ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं. इस सरकार की नीतिया सही नहीं लग रही हैं. एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे पास लगभग 100 लोग हैं जो न्यू हैम्पशायर से बस और वैन द्वारा इस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं. हमें दुनिया भर में अपने सहयोगियों को खोना पड़ रहा है, और यहां घर पर लोगों के लिए तबाही का कारण बन रहा है. 

ट्रंप ने देश में दो जेंडर सिस्टम का किया था ऐलान

आपको बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही इस बात का ऐलान किया था कि अब अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर यानी महिला औऱ पुरुष ही रहेंगे. किसी भी जगह पर तीसरे जेंडर के लोगों को जगह नहीं मिलेगा. बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तीसरे जेंडर का मामला भी उठाया जा रहा है. 

1000 से अधिक प्रदर्शन 

ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ शनिवार को अमेरिका भर में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन किए गए. इन प्रदर्शन का नाम 'हैंड्स ऑफ' रखा गया था.  इनमें नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, पूर्व सैनिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. 

ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही दुनिया के देशों पर लगाया है टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ही भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. ट्रंप ने भारत पर भी 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. भारत के अलावा औऱ जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया उनमें चीन, मलेशिया, कनाडा, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं.