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This Article is From Apr 26, 2020

COVID-19: ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 हजार हुई

ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग द्वारा जारी इन आंकड़ों में अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रों से बाहर हुई मौतों की संख्या शामिल नहीं है, लिहाजा मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है.

COVID-19: ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 हजार हुई
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • ब्रिटेन में बीते एक दिन में 813 लोगों की कोरोना से हुई मौत
  • मृतकों की संख्या शनिवार को बढ़कर 20 हजार हो गई
  • इस सप्ताह एक दिन में हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा हैं
लंदन:

ब्रिटेन में बीते एक दिन में 813 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत के बाद मृतकों की संख्या शनिवार को बढ़कर 20 हजार हो गई. इस सप्ताह एक दिन में हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा हैं. ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग द्वारा जारी इन आंकड़ों में अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रों से बाहर हुई मौतों की संख्या शामिल नहीं है, लिहाजा मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है. पिछले महीने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा निदेशक स्टीफन पोविस ने डाउनिंग स्ट्रीट में दैनिक ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अगर मृतकों की संख्या 20 हजार से कम हो तो बेहतर होगा.

हालांकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत के बाद 51 दिन के भीतर ही मृतकों की संख्या इस आंकड़े को पार कर गई है. वहीं ब्रिटेन में भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों में छूट देने का खाका तैयार कर रहे हैं ताकि आर्थिक गतिविधि दोबारा शुरू की जा सके. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनक पर महामारी के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने की जिम्मेदारी है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनक गैर आवश्यक कारोबार को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए ‘कोविड-सुरक्षित' योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं. द टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रतिष्ठानों में बोर्ड लगाना होगा जिसमें कामगारों को दो मीटर की दूरी बनाए रखने और कोविड-19 के लक्षण होने पर घर जाने के निर्देश लिखा होगा. कंपनियों को यह भी कहा जाएगा कि सामुदायिक स्थलों जैसे कैंटीन आदि को तबतक बंद रखा जाए जबतक सामाजिक दूरी सुनिश्चित नहीं होती और हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती. अखबार ने दावा किया कि वित्त मंत्री ने फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों से बात कर पाबंदियों में छूट के उनके प्रयासों पर चर्चा की.

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