अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक पर बैन को टालने की अपील की. जिससे इस मुद्दे पर बातचीत करके समाधान निकाला जा सके. यह जानकारी एक कानूनी दस्तावेज से मिली है.यह दस्तावेज शुक्रवार को जॉन सॉयर की तरफ से दायर किया गया था, जिन्हें ट्रंप ने सॉलिसिटर जनरल के रूप में नामित किया था. यह पद आमतौर पर अमेरिकी सरकार का सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है.
टिकटॉक का समाधान संभव है?
दस्तावेज़ में कहा गया कि ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक पर तत्काल प्रतिबंध का विरोध करते हैं और पदभार संभालने के बाद इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से हल करने की उम्मीद रखते हैं. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का मानना है कि वह बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंच सकते हैं, जिससे टिकटॉक को बचाया जा सके और सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी हल किया जा सके.
क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के वकीलों ने बताया कि टिकटॉक बैन मामले का सामाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है. जैसे ही वो अपना पदभार संभालते हैं, वैसे ही इस मामले को देखेंगे. 10 जनवरी को, अदालत को एक अमेरिकी कानून पर दलीलें सुननी हैं, जिसके तहत टिकटॉक के चीनी मालिक, बाइटडांस को सोशल मीडिया कंपनी को एक अमेरिकी फर्म को बेचना होगा या 19 जनवरी को प्रतिबंध का सामना करना होगा - ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने से एक दिन पहले.
ट्रंप क्या चाहते हैं?
शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वह टिकटॉक को अमेरिका में काम करने की अनुमति दे सकते हैं. फीनिक्स, एरिजोना में एक कार्यक्रम के दौरान, ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक ने संभवत : राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की हो सकती है. उन्होंने इसे 'थोड़े समय के लिए' जारी रखने की संभावना व्यक्त की.
टिकटॉक बेचने का दबाव
अप्रैल में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराधार राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कानून पारित किया. इसके तहत बाइटडांस को टिकटॉक बेचने के लिए केवल 270 दिन दिए गए. यदि कंपनी इसका पालन करने में नाकाम रहती है, तो कानून के तहत एप्पल और गूगल जैसे ऐप स्टोर संचालकों को अपने प्लेटफॉर्म से टिकटॉक को हटाना होगा.
मई में, टिकटॉक ने अमेरिकी सरकार पर मुकदमा दायर किया था ताकि संभावित प्रतिबंध को रोका जा सके. इसके बाद, दिसंबर में अमेरिकी अपील न्यायालय ने टिकटॉक के इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रतिबंध असंवैधानिक था.
16 दिसंबर को, टिकटॉक और उसकी मूल कंपनी बाइट डांस ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया. 18 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक और बाइट डांस के अनुरोध की समीक्षा करने पर सहमति जताई.
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