मदिरा के शौकीन ध्यान दें! उत्तराखंड में बढ़ गए शराब के दाम, अब एक बोतल पर चुकानी होगी इतनी कीमत

Uttarakhand Liquor Price: शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है. उत्तराखंड में आज से शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी. उत्तराखंड आबकारी विभाग ने प्रति बोतल ₹5 से ₹20 की बढ़ोतरी कर दी है.  उत्तराखंड में 3 साल के लिए आबकारी नीति बनाई गई है और अब नई आबकारी नीति 2028 में बनाई जाएगी. आबकारी विभाग ने हर साल नीति में मामूली वृद्धि करने की बात कही गई थी. अब दाम बढ़ने से लोगों को पहले से ज्यादा दाम चुकाने होंगे. 

पिछले साल भी बढ़ाए थे दाम?

उत्तराखंड में शराब की जो कीमतें बढाई गई हैं, वो ज्यादा तो नहीं हैं. लेकिन ₹5 से ₹20 प्रति बोतल की दर से शराब के शौकीन लोगों को खर्च करने पड़ सकते हैं. पिछले साल शराब की बिक्री में जानकारी के मुताबिक लगभग 5.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी, उत्तराखंड में त्योहारों के मौसम खासकर होली दीपावली पर शराब की बंपर बिक्री होती है.एक जानकारी के मुताबिक पिछले साल 2025 में क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच राज्य में 225 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मदिरा की बिक्री दर्ज की गई. इस अवधि में कुल 1,53,782 कार्टन (पेटी) मदिरा बिकी है. यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में शराब एक प्रमुख आय का स्रोत है.

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नियम के हिसाब से ही बढ़ाए दाम

उत्तराखंड में कई विभाग ऐसे हैं जिनका राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान करता है, उसमें से आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं. कीमत मौजूदा आबकारी नीति के प्रावधानों के तहत ही बढ़ाई गई है, जिसमें हर साल मूल्य वृद्धि अनिवार्य है. उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल के बाद शराब की कीमतों में पांच से 20 रूपये प्रति बोतल की वृद्धि होगी.कारण यह कि मौजूदा आबकारी नीति तीन वर्ष के लिए बनाई गई है.उत्तराखंड में लगभग 700 के करीब शराब की दुकानें हैं.

प्रदेश में आबकारी सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है. इस वर्ष आबकारी का लक्ष्य पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखा गया है.इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई थी. इस नीति में पहली बार दीर्घकालिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है.तीन वर्ष के लिए दुकानों का आवंटन किए जाने से लाइसेंसधारकों को कारोबार की बेहतर योजना बनाने का अवसर मिला है तो वहीं, बार-बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भी राहत मिली है.इस नीति में व्यवस्था की गई है कि हर वर्ष दुकानों के राजस्व में वृद्धि की जाएगी.

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