उत्तराखंड सरकार ने साल 2025-26 के लिए पेश किया बजट.
देहरादून:
उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में आज 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट पेश ( Uttarajahnd Budget 2025) किया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर बजट पेश कर इसकी खासियत बताई. उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट GYAN के चार बिंदुओं पर आधारित है. जिसमें G का मतलब गरीब कल्याण, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता और N का मतलब नारी है. 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट में अवस्थापना निर्माण के तहत पूंजीगत परिव्यय में 14763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है. धामी सरकार के इस बजट को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है.
उत्तराखंड बजट 2025
उत्तराखंड के Budget की बड़ी बातें यहां देखें
- ग्रामीण रोजगार के तहत मत्स्य विभाग की प्राउड प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़
- UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास की परामर्शी सेवा के लिए 168.33 करोड़
- स्टार्टअप वेंचर के लिए 20 करोड़
- प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़
- स्मार्ट सिटी के अंर्तगत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़
- होमगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड के लिए 1 करोड़
- रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़
- समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ दिए गए
- स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़
- पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली भुगतान के लिए 490 करोड़
- पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुख्य ब्यूरो के उत्साहवर्जन के लिए 10 लाख
- भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़
- जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़
- सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 54.12 करोड़
- राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों को निशुल्क यात्रा सुविधा देने के लिए के 40 करोड़
- निर्धन परिवार को रसोई गैस पर अनुदान देने के लिए 55 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़
- राशन कार्ड धारकों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 178.83 करोड़
- 9 वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 59.41 करोड़
- कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के निशुल्क जूते और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़
- साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़
- उदीयमान खिलाड़ियों के छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़
- खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़
- रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए 20 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़
- हाउस ऑफ़ हिमालय के लिए 15 करोड़
- एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़
- नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़
- कैंप योजना के लिए 395 करोड़
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