उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें

देहरादून:

उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए खुशी की खबर है. सीएम पुष्कर धामी कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन पर मुहर लगा दी है. जिसका फायदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा. राज्य में लगभग 22 हजार के करीब उपनल कर्मचारी है, जो नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. वे लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन या हड़ताल कर रहे थे. 

उपनल कर्मियों के लिए गुडन्यूज

उपनल कर्मचारियों ने पिछले साल 2025 के नवंबर महीने में एक लंबी हड़ताल की थी. लेकिन अब सरकार ने उनकी सुन ली है. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2015 से पहले वाले जिन उपनल कर्मचारियों की नौकरी को 10 साल पूरे हो गए हैं, उनको समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि धामी सरकार के इस फैसले का फायदा लगभग 7000 उपनल कर्मचारियों को होगा. इन सभी को समान कार्य और समान वेतन का लाभ मिलेगा.

समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा

बता दें कि साल 2025 के नवंबर महीने में धामी सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से उपनल कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए ऐलान किया था कि उत्तराखंड में 12 साल की सेवा पर उपनल कर्मचारियों को अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा. अब यह अवधि घटाकर 10 साल कर दी गई है. 

बता दें कि उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं.  कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.

उपनल कर्मचारी हैं कौन?

उपनल कर्मचारी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए जाते हैं. इनकी नौकरी अस्थायी होत है. इन लोगों मेंपूर्व सैनिक, उनके आश्रित और अन्य लोग शामिल हैं, जो अलग-अलग फोर्थ क्लास और कुशल/अर्ध-कुशल पदों पर काम करते हैं. इन लोगों की मैंग थी कि समान काम के लिए समान वेतन मिले और इनको नियमित किया जाए.