Pushkar Dhami Cabinet
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उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
- Wednesday February 19, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS
पहाड़ों में पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे.
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उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक
- Tuesday February 6, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
UCC bill explanation: वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था.
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उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को UCC बिल पेश करेगी धामी सरकार
- Monday February 5, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है. इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है. भाजपा के सदन में 47 विधायक हैं. साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है.
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उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
- Sunday February 4, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के मुआवजे और पुनर्वास की नीति को मंजूरी दी
- Thursday February 16, 2023
- Reported by: भाषा
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों और लोगों को मुआवजा देने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए बुधवार को एक नीति को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराये की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को दो लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है.
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"कोई कहीं नहीं जा रहा है": हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरों पर बोले काऊ
- Saturday December 25, 2021
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि रावत बैठक से इसलिए चले गए थे क्योंकि वह कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे.
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उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
- Wednesday February 19, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS
पहाड़ों में पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे.
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उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक
- Tuesday February 6, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
UCC bill explanation: वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था.
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उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को UCC बिल पेश करेगी धामी सरकार
- Monday February 5, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है. इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है. भाजपा के सदन में 47 विधायक हैं. साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है.
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उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
- Sunday February 4, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक
उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के मुआवजे और पुनर्वास की नीति को मंजूरी दी
- Thursday February 16, 2023
- Reported by: भाषा
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों और लोगों को मुआवजा देने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए बुधवार को एक नीति को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराये की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को दो लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है.
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"कोई कहीं नहीं जा रहा है": हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरों पर बोले काऊ
- Saturday December 25, 2021
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि रावत बैठक से इसलिए चले गए थे क्योंकि वह कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे.
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