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उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें
Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम
पहाड़ों में पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे.
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उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक
UCC bill explanation: वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था.
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उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को UCC बिल पेश करेगी धामी सरकार
विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है. इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है. भाजपा के सदन में 47 विधायक हैं. साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है.
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उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के मुआवजे और पुनर्वास की नीति को मंजूरी दी
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों और लोगों को मुआवजा देने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए बुधवार को एक नीति को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराये की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को दो लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है.
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"कोई कहीं नहीं जा रहा है": हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरों पर बोले काऊ
सूत्रों ने बताया कि रावत बैठक से इसलिए चले गए थे क्योंकि वह कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे.
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Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों और लोगों को मुआवजा देने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए बुधवार को एक नीति को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराये की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को दो लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है.
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सूत्रों ने बताया कि रावत बैठक से इसलिए चले गए थे क्योंकि वह कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे.
