- सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें अहम फैसले हुए हैं.
- यूपी के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. नया नाम परशुरामपुरी होगा.
- योगी कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के नए अस्पतालों को मंजूरी दी है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आने वाले जलालाबाद शहर का नाम अब परशुरामपुरी होगा. सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है. बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे. इसके अलावा यूपी में कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत यूपी के करीब 1.60 लाख से ज्यादा होमगार्ड्स उनके आश्रित परिजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा भी योगी सरकार ने कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर आज की बैठक में लगाई है.
जलालाबाद होगा परशुरामपुरी
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम अब परशुरामपुरी किया गया है. यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है. 25 जून 2025 को शासन ने इसका अनुरोध किया था. भारत सरकार की एनओसी आने के बाद योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. जिसके बाद नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
गोरखपुर और मुरादाबाद में बनेंगे नए अस्पताल
गोरखपुर और मुरादाबाद जिले में श्रमिकों के लिए 100-100 बेड के नए अस्पताल बनाए जाएंगे. इसके अलावा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए फ्री जमीन के आवंटन प्रक्रिया को भी मंजूर कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी. स्वास्थ्य विभाग के तहत यह फैसला किया गया है.
1.60 लाख होमगार्ड्स को मिलेगा फायदा
योगी कैबिनेट ने अहम और बड़ी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा को भी मंजूर कर दिया है. इसका फायदा यूपी के करीब 1.60 लाख होमगार्ड्स जवानों और उनके आश्रित परिजनों को मिलेगा. बता दें कि यूपी में फिलहाल 1.18 लाख होमगार्ड के जवान हैं, जबकि 41 हजार जवानों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऐसे में अब कुल जवानों की संख्या 1.60 लाख हो गई है. आश्रित परिजन योजना का फायदा इन सभी को मिलेगा. जहां वह 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेंगे.
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योगी कैबिनेट के अहम फैसले
- गाजियाबाद, कानपुर और रायबरेली में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है.
- अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी. जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार सीधे नौकरी दे सकेगी.
- उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति-2026 को मंजूरी.
- गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए भी अहम फैसला हुआ है. यहां म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
- वेतन समिति-2016 की जो सिफारिशें हैं, उनको मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति देखेगी.
पशुपालकों के लिए बड़ी योजना
यूपी सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए भी बड़ी योजना का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना लागू होगी. इसमें प्रीमियम का 85 प्रतिशत राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा. जबकि 15 प्रतिशत राशि पशुपालकों की रहेगी. इस योजना को किसानों और पशुपालकों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
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