- उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को सरकारी मकान देने का निर्णय लिया है.
- CM योगी के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने पीड़ित महिलाओं का विस्तृत सत्यापित डाटा एकत्रित करना शुरू किया है.
- इन महिलाओं को आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में ट्रिपल तलाक की पीड़िताओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सरकारी मकान दिया जाएगा. CM योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि ऐसी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ दिया जाना चाहिए. योगी सरकार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है.
CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग तीन तलाक एवं एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके. शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है. महिला कल्याण विभाग द्वारा पीड़ित महिलाओं का सत्यापित विवरण एकत्रित किया जा रहा है.
आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराने के आदेश
सत्यापन के आधार पर लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा. योगी सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिला को केवल जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित न रहना पड़े. इसके लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए.
सीएम योगी ने इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाए. तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं. ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराकर योगी सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है.
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