आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी और तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में साइबर हमलों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक खास तैयारी कर रही है. इसके लिए प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार करने पर मंथन होगा. इसके तहत उभरती तकनीकों से पैदा होने वाले जोखिमों की पहचान, साइबर हमलों से बचाव, संस्थागत क्षमताओं के विकास और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया जाएगा.
लखनऊ में आयोजित की जाएगी विशेष कार्यशाला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की ओर से 25 नवंबर को लखनऊ में विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) और वैश्विक तकनीकी कंपनी सिस्को की संयुक्त भागीदारी रहेगी. कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के दिग्गज और शिक्षाविद एक मंच पर जुटकर डिजिटल उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे.
गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक प्रस्तावित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत, सक्रिय और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाना है. खासतौर पर सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के साथ एआई आधारित साइबर हमलों, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और क्वांटम तकनीक से भविष्य में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जोखिमों पर चर्चा की जाएगी. यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि कार्यशाला में पांच प्रमुख उद्देश्यों को केंद्र में रखकर रणनीतिक चर्चा होगी.
एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर होगी चर्चा
कार्यशाला में सरकारी सेवाओं के संचालन में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा होगी. डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के साथ नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करने पर विशेष जोर रहेगा. इसके अलावा साइबर घटनाओं की समयबद्ध पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा. कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण ‘इनेबलिंग डिजिटल ग्रोथ: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एमएसएमईज' विषय पर आयोजित होने वाली फायरसाइड चैट होगी.
इसमें सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने, उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य डिजिटल विकास की प्रक्रिया में सरकार, निजी क्षेत्र और एमएसएमई के बीच सहयोग के नए अवसर तलाशना है. कार्यशाला में शासन, पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के अनुभवों के आदान-प्रदान से प्रदेश के लिए एक सक्रिय और समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे. डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ नागरिकों का सरकारी डिजिटल सेवाओं पर विश्वास बनाए रखना भी इस पहल का अहम पक्ष होगा.
डेटा संरक्षण, सुरक्षित डिजिटल सेवाओं और तकनीकी क्षमता निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश को एआई और क्वांटम तकनीक के दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में यह कार्यशाला महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. इसका उद्देश्य उभरती तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों को समझना और प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए ठोस रणनीतिक सुझाव प्राप्त करना है.
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