- UP सरकार ने 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी होल्ड कर दी है, जिन्होंने संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया
- राज्य कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है
- जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें जनवरी महीने की सैलरी फरवरी में नहीं मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 68 हजार से ज्यादा राज्य कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल होल्ड कर दी है. ये वो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार के पोर्टल में अपलोड नहीं की है. दरअसल, यूपी सरकार के कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होता है.
68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया अपना संपत्ति का ब्यौरा
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि सभी राज्य कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें. यूपी में कुल 8,66,261 राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने तय समयसीमा में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है.
ये भी पढ़ें :- 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करें नहीं तो... शंकराचार्य ने योगी सरकार को दिया अल्टीमेटम
योगी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति
यूपी सरकार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें जनवरी महीने की सैलरी फरवरी में नहीं मिलेगी. योगी सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को पिछले दिनों निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यकर्मी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के मद्देनजर योगी सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाने को लेकर बेहद गंभीर है.
ये भी पढ़ें :- यूपी पुलिस की तरह क्या अग्निवीर भर्ती के लिए भी बढ़ाई जाएगी आयुसीमा? जानें क्यों उठ रही है मांग
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
