उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा. इन फैसलों में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे, अयोध्या में एनएसजी हब सेंटर का निर्माण और 'उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन' का गठन शामिल हैं.
प्रदेश में गाड़ियों के वन टाइम टैक्स से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. अब तक 3.5 टन भार वाली गाड़ियों पर वन टाइम टैक्स लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 7.5 टन भार तक की गाड़ियों के लिए लागू किया जाएगा. इससे राजस्व में वृद्धि और परिवहन विभाग के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलावा आएगा. इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
अयोध्या में NSG हब सेंटर को भी सहमति दी गई है. अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अयोध्या कैंटोनमेंट में एनएसजी हब सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दी है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास
- जेपीएनआईसी अब एलडीए संभालेगा: समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान 850 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (जेपीएनआईसी) को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) संचालित करेगा. जेपीएनआईसी सोसायटी को भंग कर दिया गया है.
- नया लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लखनऊ में 49.96 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 4776 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी.
- वृंदावन में नया बस टर्मिनल: लखनऊ के वृंदावन इलाके में 7.5 एकड़ में इंटरसिटी बसों के लिए नया टर्मिनल बनाने को मंजूरी मिल गई है. इस टर्मिनल को मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों से भी जोड़ा जाएगा. इसे पीपीपी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पर विकसित किया जाएगा, जिसमें दुकानें और कॉम्प्लेक्स भी होंगे.
- बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास: बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया के तहत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही, बीड़ा को विकसित करने के लिए जमीन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है.
रोजगार और श्रमिक कल्याण
- 'उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन' का गठन: प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए 'उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन' के गठन को स्वीकृति मिल गई है. इसका लक्ष्य अगले एक साल में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर और लगभग 1 लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है.
- महिला कामगारों के लिए नियमावली में संशोधन: कारखानों में काम करने वाली महिला वर्करों से संबंधित नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिससे उनके कार्यक्षेत्र में बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी.
- लघु उद्योग विभाग के उत्पादों की खरीद: लघु उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले निगमों में बनने वाली 11 तरह की वस्तुओं की निगम द्वारा ख़रीद की अनिवार्यता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
- पूर्व सैनिकों को रोजगार: उत्तरप्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से पूर्व सैनिकों और होमगार्ड की सेवाओं को अब जेम पोर्टल के इतर सीधे लिया जा सकेगा. इसमें पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है.
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