चंदौली और पीडीडीयू जंक्शन की बदलेगी सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिलेगी ये सुविधाएं

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मझवार रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है. इस स्टेशन के विकास के लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं और काम शुरू हो गया है. स्टेशन भवन का विस्तार, नए पैदल पार पथ, अतिरिक्त प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म का विस्तार, पार्किंग क्षेत्र और शौचालयों में सुधार जैसे कार्य प्रगति पर हैं. यह स्टेशन अब यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनेगा.

पीडीडीयू जंक्शन के लिए मास्टर प्लान तैयार

पंडित दीन दयाल उपाध्याय (पीडीडीयू) जंक्शन को भी इस योजना में शामिल किया गया है. इसके विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू हो चुका है. यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हर जरूरत को ध्यान में रखकर इष्टतम योजना बनाई जा रही है. अभी इसकी समय-सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार का लक्ष्य रखा गया है.

अमृत भारत योजना: स्टेशनों का आधुनिकीकरण

अमृत भारत स्टेशन योजना में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की योजना है. इसमें स्टेशन पहुंच, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म सुधार, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठक स्थल और लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही, शहर के दोनों छोरों से स्टेशन का एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल समाधान भी प्रस्तावित हैं.

1337 स्टेशनों का विकास, यूपी में 157 शामिल

इस योजना के तहत देशभर में 1337 स्टेशनों को चुना गया है, जिनमें से 157 उत्तर प्रदेश में हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,994 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से यूपी के पांच जोन (पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिम मध्य रेलवे) के लिए 4,188 करोड़ रुपये आवंटित हैं. यह फंड 'ग्राहक सुविधाएं' योजना शीर्ष-53 के तहत खर्च होगा.

चुनौतियां और सबवे-पुल की मंजूरी

स्टेशनों का विकास जटिल है, जिसमें संरक्षा, अग्नि मंजूरी, धरोहर और पेड़ कटाई जैसी स्वीकृतियां जरूरी हैं। पटना-पीडीडीयू खंड में धीना और तुलसी आश्रम के बीच सबवे को मंजूरी मिली है, जिसका ठेका भी दे दिया गया है. वहीं, दानापुर मंडल के कुचामन यार्ड में समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का काम शुरू हो गया है. हालांकि, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और राज्य सरकार के सहयोग जैसे कारकों से समय प्रभावित हो सकता है.