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This Article is From Dec 17, 2024

बुजुर्ग को खड़े रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीईओ ने दी स्टैंड अप सजा, यहां देखें Video

सरकारी दफ्तरों के माहौल से हर कोई वाकिफ है. खाली रहते हुए भी लोगों को इंतजार कराना सरकारी कर्मचारियों की आदत है. अब नोएडा ऑथोरिटी के सीईओ ने उन्हें ऐसी सजा दी है कि शायद उनमें कुछ सुधार देखने को मिले...

बुजुर्ग को खड़े रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीईओ ने दी स्टैंड अप सजा, यहां देखें Video
नोएडा ऑथोरिटी के कर्मचारियों को मिली ये सजा चर्चा का विषय बन गई है.

नोएडा आवासीय प्लॉट विभाग के कम से कम 16 कर्मचारियों को स्कूलों के दिनों की याद आ गई. उन्हें अपने काउंटर पर लोगों को इंतजार कराने की सजा के रूप में 20 मिनट तक अपने ही काउंटर पर खड़े रहना पड़ा. ये 'स्टैंड-अप' सजा उन्हें नोएडा ऑथोरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम की तरफ से दिया गया था. दरअसल, सीईओ लोगों को लंबे समय तक काउंटर पर इंतजार कराने के इन कर्मचारियों के व्यवहार से नाराज थे.

कई बार समझाया था

नोएडा ऑथोरिटी में रोजाना सैकड़ों लोग किसी न किसी काम से पहुंचते हैं. डॉ. लोकेश एम नोएडा ऑथोरिटी के सीईओ हैं. वे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है और उन्होंने पिछले साल ही नोएडा का प्रभार संभाला था. नोएडा ऑथोरिटी के ऑफिस में लगभग 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. लोकेश अक्सर इन कैमरों से फुटेज स्कैन करते हैं और कर्मचारियों से लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करने के लिए कहते रहे हैं.

बोल के गए फिर भी बात नहीं मानी 

सोमवार को सीईओ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को काउंटर पर खड़े देखा. उन्होंने तुरंत काउंटर पर मौजूद महिला अधिकारी से बुजुर्ग व्यक्ति को देखने और उसे इंतजार नहीं कराने के लिए कहा. साथ ही उन्होंने महिला अधिकारी से कहा कि अगर उनका काम नहीं किया जा सकता है तो उन्हें साफ बता देना चाहिए. इतना कहकर सीईओ वहां से चले गए. करीब 20 मिनट बाद सीईओ ने देखा कि बुजुर्ग उसी काउंटर पर खड़े हैं.

यहां देखें Video

सोशल मीडिया यूजर्स खुश

इससे परेशान होकर सीईओ आवासीय विभाग पहुंचे और काउंटर पर सभी अधिकारियों को फिर से समझाया और उन्हें इस बात को हमेशा याद रखने के लिए 20 मिनट तक खड़े रहकर काम करने के लिए कहा. एक वीडियो अब वायरल हो गया है, जिनमें से कई महिला अधिकारी हैं, सीईओ की सजा के बाद खड़े होकर काम कर रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने सीईओ के इस कदम की प्रशंसा की है और कहा है कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह की कार्रवाई कर्मचारियों को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है.

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