क्या इस त्योहारी सीजन EPS-95 के तहत मिनिमम पेंशन में होगी बढ़ोतरी? सरकार ने कही ये बात

देश के लाखों पेंशनधारकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार त्योहारों के मौसम में EPS-95 के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी(Minimum Pension Hike) होगी. फिलहाल यह पेंशन 1000 रुपए प्रति महीना है, जिसे बढ़ाने की मांग ट्रेड यूनियनों और कई जनप्रतिनिधियों ने लंबे समय से उठाई है. सरकार ने संसद में माना है कि उसे इस संबंध में कई अनुरोध मिले हैं. हालांकि इस बार भी सरकार ने यह साफ नहीं किया कि वह कब तक कोई फैसला लेगी.

EPS-95 क्या है?

इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (Employees' Pension Scheme ) यानी EPS-95, साल 1995 में शुरू की गई एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन (Retirement Pension)देना है. यह स्कीम इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF का ही हिस्सा है. जहां EPF में रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम मिलती है, वहीं EPS में हर महीने तय पेंशन दी जाती है. यह पेंशन कर्मचारी की सैलरी और सर्विस के सालों के आधार पर तय होती है.

EPS-95 में मिलने वाली मिनिमम पेंशन को लेकर सांसदों ने उठाए सवाल

बीते दिन राज्यसभा के सांसद वाइको और एम शन्मुगम ने सरकार से EPS-95 में मिलने वाली मिनिमम पेंशन को लेकर कई सवाल पूछे.वाइको का राज्यसभा कार्यकाल 24 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका है.. उन्होंने जानना चाहा कि...

क्या सरकार लंबे समय से ईपीएस पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है? अगर हां, तो इतने दबाव और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ? जब फंड में पैसे हैं, तो फिर बढ़ोतरी में रुकावट क्या है? क्या सरकार त्योहारों के सीजन को देखते हुए जल्द कोई फैसला लेगी?

सरकार ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग पर दिया ये जवाब

लोकसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने बताया कि उसे ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से EPS-95 के तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाने की कई मांगें मिली हैं. सरकार ने यह भी बताया कि EPS-95 एक "डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट" स्कीम है. इसमें जो फंड बनता है वह दो हिस्सों से आता है

एम्प्लॉयर की सैलरी का 8.33 प्रतिशत हिस्सा और केंद्र सरकार की तरफ से बजट में दिया गया 1.16 प्रतिशत योगदान (जो 15000 रुपए तक की सैलरी पर लागू होता है) यानी जितनी रकम इस फंड में इकट्ठा होती है, उसी के आधार पर पेंशन दी जाती है.

31 मार्च 2019 तक फंड का जो वैल्यूएशन किया गया था, उसमें एक्चुअरियल डेफिसिट(Actuarial Deficit) यानी अनुमान से कम फंडिंग की स्थिति सामने आई थी. इसके बावजूद सरकार 1000 रुपए प्रति महीना की मिनिमम पेंशन देने के लिए अलग से बजट में मदद देती है.

क्या त्योहारों में पेंशन बढ़ेगी?

सरकार ने इस सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया. यानी फिलहाल यह तय नहीं है कि ईपीएस-95 पेंशनर्स को इस बार त्योहारों के मौके पर कोई तोहफा मिलेगा या नहीं. लेकिन सरकार ने इतना जरूर कहा है कि वह मौजूदा 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन को बनाए रखने के लिए बजट सपोर्ट देती रहेगी.इसका मतलब यह है कि फिलहाल पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई ठोस टाइमलाइन तय नहीं है और पेंशनधारकों को अभी और इंतजार करना होगा.