नौकरी तलाश रहे ग्रेजुएट युवाओं को मिलेंगे 3,000 रुपये, जानिए क्या है पश्चिम बंगाल की 'भरोसा' स्कीम और पात्रता

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने 22 जून को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने एक एक नई 'भरोसा' योजना लॉन्च की, जिसके तहत तहत युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें. इसी कड़ी में आज हम आपको भरोसा स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं.

क्या है भरोसा योजना?

बजट में भरोसा नाम की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जो अक्टूबर 2026 से लागू होगी. इसका मकसद 21 से 45 साल के ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक मदद देना है. इस योजना के तहत नौकरी तलाश रहे ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य पात्र बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे.

इस योजना के लिए क्या है पात्रता?

इस योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है. साथ ही, जो लोग पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

West Bengal's youth deserve opportunities, not empty promises.

With Bhorsha Kormosuchi, competitive exam support, and the Swami Vivekananda Merit Scholarship, BJP is committed to empowering every aspiring student and job seeker.

Turning Aspirations Into Achievement.… pic.twitter.com/5mR0sXbScl

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) June 23, 2026

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर

बजट में यह भी घोषणा की गई है कि राज्य के हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे. इसके साथ ही, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बार में  25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना के लिए वित्त मंत्री ने 30 करोड़ रुपये का बजट रखने का प्रस्ताव दिया है.

आईटी सेक्टर के लिए भी बजट में विशेष ध्यान

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बजट में विशेष ध्यान दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का बजट 217.16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 506.18 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले आवंटन से दोगुने से भी अधिक है.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिली बड़ी सौगात, बनेगा पहला ई-बस डिपो और 12 नए चार्जिंग स्टेशन

यह भी पढ़ें: बिहार और महाराष्ट्र के बीच सफर करना होगा आसान, 27 जून से शुरू होगी नई अमृत भारत ट्रेन, जान लें रूट, टाइम समेत जरूरी डिटेल्स