Unified Pension Scheme Explained: 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है. यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System-NPS) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लाई गई है. इस स्कीम का फायदा वे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, जो कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे हैं.
खास बात यह है कि UPS के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. चलिए इस स्कीम से जुड़ी हर जरूरी बात
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की खासियत:
- यह योजना केंद्र सरकार के मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत ऑप्शनल होगी.
- कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और DA का 10% हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा.
- सरकारी कर्मचारी को इस योजना का चुनाव करने के लिए अपनी ज्वॉनिंग के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा.
- जो कर्मचारी 12 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं, वे भी अगले तीन महीनों के भीतर इसमें नामांकन कर सकते हैं.
किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी को हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन गारंटी मिलेगी.
- 25 साल तक सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
- अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक यानी फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
कैसे मिलेगा रिटायरमेंट फंड और पेंशन?
UPS के तहत, रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एकमुश्त रकम मिलेगी, जो उनकी आखिरी बेसिक सैलरी और DA का 10% होगी. यदि कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेता है, तो उसे पेंशन तभी मिलेगी जब उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र पूरी होगी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम खासतौर पर कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मजबूती में मदद करेगी. अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो 1 अप्रैल से पहले UPS में नामांकन का विकल्प जरूर देखें.
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1 अप्रैल से लागू होने जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम, गारंटीड पेंशन के साथ मिलेंगे कई फायदे
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