अब किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन, बदल गया नियम; जानें- पूरी डिटेल्स

असम ने आखिरकार राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी' सेवा शुरू कर दी है और इसके साथ ही केंद्र का 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है. खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. ओएनओआरसी (एक देश, एक राशन कार्ड) के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (ई-पीओएस)-लैस राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करना होगा. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘असम ओएनओआरसी लागू करने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.''

इसके साथ, ओएनओआरसी कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा ‘पोर्टेबल' हो गई है. ओएनओआरसी का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था. एक देश, एक राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है.

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ये ऐप लाभार्थियों को वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध करा रहा है. ये अभी 13 भाषाओं में उपलब्ध है. अब तक ऐप को गगूल प्ले स्टोर से 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है.

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी ने कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वर्तमान में, लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है.

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