NLM Subsidy on Donkey Farming: अगर कभी मन में नौकरी छोड़कर, बिजनेस करने का विचार आता है, तो हर कोई खाने की दुकान का या फिर कोई फैक्ट्री खोलने की सोचता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आप बस गधों को पालकर भी करोड़पति बन सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने गधा पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के तहत योजना शुरू की है. इसमें सरकार बड़ी सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...
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क्या है स्कीम?
NLM योजना में अगर कोई व्यक्ति, FPO, SHG, JLG, FCO और धारा 8 की कंपनी NLM के तहत गधे-घोड़े और ऊंट पालन के लिए आवेदन करता है तो, सरकार उसे स्कीम के तहत पूरी लागत का 50 फीसद सब्सिडी का फायदा देगी. बता दें, कि सब्सिडी की रकम 50 लाख रुपये तक ही होगी. अब अगर आपकी लागत पूरे 1 करोड़ रुपये की है, तो सरकार उसमें आपको 50 लाख रुपये देगी.
गधे पालन के लिए खास नियम
गधा‑पालन के लिए बनाए गए विशेष नियमों के अनुसार एक यूनिट में कम से कम 50 मादा और 5 नर गधे शामिल होना जरूरी है. इस योजना के तहत सरकार 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है, जो कुल परियोजना लागत का 50% कैपिटल सब्सिडी होती है. यह लाभ केवल स्वदेशी नस्लों के गधों पर ही लागू है, विदेशी नस्लों पर नहीं. सब्सिडी किसान को दो किस्तों में मिलती है, पहली किश्त बैंक लोन स्वीकृत होने पर, और दूसरी परियोजना पूरी होने के बाद.
क्यों चलाई जा रही स्कीम?
यह स्कीम सरकार गधा पालन को बढ़ावा देने के लिए चला रही है. दरअसल, सरकारी आंकड़ों (2019 की 20वीं पशुगणना) के मुताबिक, देश में कुल 1.23 लाख गधे बचे हैं. वहीं, 2012 से अब तक गधों की संख्या में करीब 60 फीसदी की कमी आ चुकी है. इसी के चलते सरकार यह स्कीम चला रही है.
जानिए जानवर पालने की सरकार की स्कीम
भारत सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है. इसमें आज हम आपको ऐसी 2 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं...
1. पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu KCC)
पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu KCC) खेती के लिए मिलने वाले KCC की तरह ही अब पशुपालन करने वाले छोटे किसानों के लिए भी उपलब्ध है. यह कार्ड गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मछली पालन करने वाले किसानों को दिया जाता है. इसकी मदद से किसान बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इस योजना में ब्याज दर बहुत कम होती है और अगर किसान समय पर लोन की किस्त चुका देते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलती है.
2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य गाय और भैंस की स्वदेशी (भारतीय) नस्लों को बढ़ावा देना और देश में दूध उत्पादन को बेहतर बनाना है. इस योजना के तहत अगर कोई किसान या उद्यमी 'नस्ल गुणन फार्म' (Breed Multiplication Farm) शुरू करता है, तो सरकार उसे 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देती है. इसके साथ ही AI जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं किसानों को बहुत कम कीमत पर या कई बार मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि अच्छी नस्लों का तेजी से विकास हो सके और पशुपालकों को लंबे समय में अधिक लाभ मिल सके.
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