दिल्ली की रेखा सरकार जल्द ही दिल्लीवासियों के लिए सब्सिडी वाली बिजली को लेकर नया नियम बनाने जा रही है. नए नियम के तहत दिल्ली में रहने वाले लोगों को मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली पहले बिना मांगे ही मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें बताना होगा कि उन्हें सब्सिडी वाली बिजली चाहिए. वह भी हर साल. बताया जा रहा है कि दिल्ली पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार नया नियम लाने की तैयारी कर रही है. अब लोगों को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने में चूक जाते हैं तो आपका सब्सिडी वाला बिजली बंद हो जाएगा.
नए नियम में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली के लिए विकल्प चुनना होगा. हालांकि यह पहले ही चुनने के लिए कहा गया था. लेकिन अब इसमें हर साल रजिस्ट्रेशन करवाने का नया नियम लाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सब्सिडी वाली बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली पर इसका बोझ पड़ रहा है.
कैसे होगा मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन
दिल्ली सरकार सब्सिडी वाली बिजली यानी 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का नियम लागू करने वाली है. इसके लिए सरकार एक नया वेबसाइट यानी पोर्टल तैयार करेगी. इस पोर्टल में दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वहीं लोगों के पास यह विकल्प होगा कि वह सब्सिडी वाली बिजली छोड़ सकें. वहीं जो सब्सिडी लेना चाहते हैं उन्हें हर साल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. यानी उन्हें बताना होगा कि आपको मुफ्त बिजली चाहिए या नहीं.
सरकार ने बिजली सब्सिडी फंड में की थी कटौती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और बिजली सब्सिडी का बोझ करीब दोगुना हो चुका है. फरवरी 2026 तक बिजली सब्सिडी के लिए 4037.63 करोड रुपये तक आवंटित राशि पहुंच गई थी. वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में सरकार ने सब्सिडी वाली बिजली के लिए 3500 करोड़ का बजट रखा है. यानी बिजली सब्सिडी फंड में कटौती की गई है.
बताया जा रहा है कि दिल्ली में मौजूदा समय में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 73 लाख से ज्यादा है. जिसमें घरेलू उपभोक्ता 80 फीसदी से भी अधिक है.
सब्सिडी वाली बिजली को विकल्प के रूप में केजरीवाल सरकार 2022 में लेकर आई थी. इसके लिए आवेदन करवाया गया था. अब नए नियम में लोगों को हर साल यह विकल्प चुनना होगा.
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