खुशखबरी! अगले महीने डबल फायदा, आएगी ज्यादा सैलरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जानें- कितना बढ़ेगा पैसा?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बढ़िया अपडेट है. महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा (DA Hike) के बाद वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई से भत्ता जारी करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही सरकार ने आवास भत्ता यानी एचआरए (HRA) भी बढ़ा दिया है, जो भी अगस्त से मिलेगा. मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जुलाई से महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया है.

केंद्र सरकार ने 28 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) के बाद आवासीय किराया भत्ता (House Rent Allowance) बढ़ाने का निर्णय लिया है. दरअसल महंगाई भत्ता जब 25 फीसदी के ऊपर हो जाता है तो HRA भी बढ़ाया जाता है. सरकार ने 7 जुलाई को एक आदेश जारी करके कहा था कि महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ एचआरए में भी बढ़ोतरी की जाएगी. केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ना तय हुआ है, जिसकी पहली किस्त अगस्त में मिलेगी. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (डीआर) दर एक जुलाई से प्रतिशत 11 अंक की वृद्धि का फैसला किया था. इससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगी और केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों तथा 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

बता दें कि कैबिनेट मीटिंग के बाद डीए बढ़ाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया था कि  'सरकार 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते को 28 फीसदी बढ़ा रही है, जो मौजूदा 17 फीसदी से 11 फीसदी ज्यादा है. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17 फीसदी ही रहेगा.'

वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई से मूल वेतन के 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगी. इस बढ़ोतरी में एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 तथा एक जनवरी, 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये आदेश रक्षा सेवाएं अनुमान से भुगतान पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा. सैन्य बलों के कर्मचारियों तथा रेलवे के कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया जाएगा.