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कर्मचारी संगठनों ने फिर उठाई 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग, क्या बजट में वित्तमंत्री कर सकती हैं ऐलान?
8th Pay Commission Update : कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले आठ साल में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी करना बेहद जरूरी हो गया है.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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"आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं..." : केंद्र सरकार की दो टूक
दरअसल, अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्रबल कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन या उनकी सिफ़ारिशों को लागू करने को असरदार औज़ार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं.
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8th Pay commission का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला
आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी अहम जानकारी
केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के जरिये अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव उसके पास अभी विचाराधीन नहीं है.
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कर्मचारी संगठनों ने फिर उठाई 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग, क्या बजट में वित्तमंत्री कर सकती हैं ऐलान?
8th Pay Commission Update : कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले आठ साल में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी करना बेहद जरूरी हो गया है.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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"आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं..." : केंद्र सरकार की दो टूक
दरअसल, अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्रबल कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन या उनकी सिफ़ारिशों को लागू करने को असरदार औज़ार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं.
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8th Pay commission का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला
आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा.
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केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के जरिये अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव उसके पास अभी विचाराधीन नहीं है.
