शराब कारोबारी विजय माल्या

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  विजय माल्या ने ब्रिटेन में ही रहने का ''एक और विकल्प'' आजमाया: वकील

  इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि माल्या ने ब्रिटेन में शरण मांगी थी, जिसकी जानकारी की ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है. माल्या के बैरिस्टर फिलिप मार्शल ने अदालत में कहा, “प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बरकरार है लेकिन वह (माल्या) अभी इसलिये यहां हैं क्योंकि उन्होंने यहां रहने के लिये एक और विकल्प आजमाते हुए गृह मंत्री प्रीति पटेल से गुहार लगाई है.”

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  माल्या ने ब्रिटेन की अदालत से फ्रांस स्थित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन के लिये आवेदन किया

  शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिये कानूनी नियंत्रण में पड़े दसियों लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया है.

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  विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर अमल नहीं कर रहा ब्रिटेन, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- चल रही गोपनीय कार्यवाही

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है. ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है.

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  विदेश मंत्रालय ने कहा- विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन के साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं

  भारत शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की सरकार के साथ संपर्क बनाये हुए है. नयी दिल्ली द्वारा ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध के खिलाफ शराब कारोबारी सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है.

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  23 साल की उम्र में सुमन कुमार हुए थे CBI में शामिल, इनके आगे लंदन कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या की एक न चली

  भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण तथा सावधानी पूर्वक जांच और लंदन की उनकी अनगनित यात्राएं आखिरकार तीन साल के बाद रंग ले आईं. बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे माल्या को को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया. अब माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी.  प्रत्यर्पण का यह मामला आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. माल्या के खिलाफ बैंकों के एक समूह से 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले की भी जांच चल रही है. 

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  विजय माल्या ने खुद को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश के खिलाफ लंदन की अदालत में अपील दायर की

  भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने खुद को भारत प्रत्यर्पण किये जाने के खिलाफ लंदन की अदालत में अपील दायर की.

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  लंदन की अदालत से विजय माल्या को बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ की थी अपील

  भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन की अदालत से झटका लगा है. लंदन की हाईकोर्ट में माल्या ने अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उसे हार मिली है. 

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  दिवालिया घोषित होने से फिलहाल बच गया भगोड़ा विजय माल्या

  शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है ताकि उससे तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके. उच्च न्यायालय की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए. 

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  विजय माल्या ने ट्वीट करके मोदी सरकार से की अपील, कहा- काश संकट के इस समय में वित्त मंत्रालय...

  भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके सरकार से मदद मांगी है.

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  World Cup 2019: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने ओवल पहुंचा विजय माल्या, पत्रकारों ने पूछा सवाल तो दिया कुछ यूं जवाब, देखें VIDEO...

  9000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं. बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था. विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.