वेतन कटौती

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  मंत्री-विधायकों के बाद अब IAS-IPS अफसरों की बारी, हिमाचल में मुख्य सचिव से लेकर SP तक, सबके सैलरी पर चली कैंची

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को रोके जाने की घोषणा की थी. साथ ही राज्य में पहली बार बजट के आकार में कटौती की गई.

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  Lenskart Bindi-Hijab Row: हिजाब को हां, बिंदी, तिलक को ना, बवाल के बाद लेन्सकार्ट ने मारी पलटी

  Lenskart Dress Code: लेंसकार्ट ने सफाई दी कि ये भारतीयों की बनाई कंपनी है और हमारे 2400 से ज्यादा स्टोर्स हैं. बिंदी,तिलककी मनाही पर कहा कि अपनी आस्था, परंपराओं और पहचान के साथ लोग रोज काम पर आते हैं.ऐसी किसी चीज को हम कभी किसी से दरवाजे पर छोड़ने को नहीं कहेंगे.

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  एयर इंडिया का नया फरमान! वजन बढ़ा तो ड्यूटी से बाहर, सैलरी पर भी असर, इस दिन से कड़े होंगे ये नियम

  एयर इंडिया ने केबिन क्रू के लिए नया BMI‑आधारित फिटनेस नियम 1 मई से लागू किया है। BMI मानक फेल होने पर ड्यूटी से हटाया जाएगा और ‘लॉस ऑफ पे’ लागू होगा.

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  CM की आधी, मंत्रियों की 30 तो विधायकों की 20 फीसदी, हिमाचल में किसकी कटेगी कितनी सैलरी?

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वर्तमान में आर्थिक चुनौतियां गंभीर हैं. ऐसे में सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कटौती अस्थायी है और स्थिति में सुधार होने पर पुनः समीक्षा की जाएगी और काटा हुआ वेतन वापस किया जाएगा.

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  Himachal Budget : CM, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक के वेतन में कटौती... बजट में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

  Himachal Budget 2026 : हिमाचल में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी से छह महीनों तक कटौती की जाएगी.

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  तेलंगाना सरकार बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगी

  सीएम ने कहा, “इन युवा अधिकारियों को ये प्रतिष्ठित पद उनके माता-पिता के बलिदान के कारण मिले हैं, इसलिए उन्हें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए.”

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  IPL Retention 2025: शुभमन गिल की दरियादिली ! फ्रेंचाइजी कर सके अहम खिलाड़ियों को रिटेन इसीलिए उठाया बड़ा कदम

  IPL 2025 Retention: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अपने वेतन में कटौती स्वीकार करने का फैसला किया है. इससे फ्रेंचाइजी अहम खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी.

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  ब्रिटेन में फैमली वीजा के लिए नई वेतन सीमा लागू, जाने से पहले जान लें सुनक सरकार के नियम

  नई पॉलिसी ऋषि सुनक की "माइग्रेशन में कटौती करने और यह सुनिश्चित करने की योजना का हिस्सा हैं, कि यहां आने वालों से टेक्सपेयर्स पर बोझ न पड़े."

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  अंतरिम बजट में 'मोदी की गारंटी' छाए रहने की है संभावना : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग

  पूर्व वित्त सचिव ने कहा, ‘‘असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती को लेकर काफी संकट है. केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है. वित्त मंत्री इन श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं.’’

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  पहली तिमाही में धीमी रहेगी आईटी कंपनियों की वृद्धि

  भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2023) में नरमी रहने की आशंका है. विश्लेषकों का कहना है कि वेतन वृद्धि, परियोजनाओं में देरी और विवेकाधीन खर्चों में कटौती से आईटी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव रहेगा.

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  "और कोशिश करें..": यूके के मरीज की नर्सों के वेतन को लेकर ऋषि सुनक से अपील

  रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने कहा कि वर्षों की वास्तविक वेतन कटौती के बाद कर्मचारियों को हड़ताल के बारे में मतदान करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे लोगों को पेशे में शामिल होने से रोक दिया गया.

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  दिल्ली सरकार के कॉलेज में टीचर्स को सैलरी देने के पैसे नहीं, BJP- AAP आमने-सामने

  कॉलेज प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि अस्सिटेंट प्रोफेसरों के वेतन से 30 हजार और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के वेतन से 50 हजार रुपये रोके जा रहे हैं. यह कटौती जुलाई के वेतन से की गई है. कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने नोटिस में कहा कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वेतन जारी कर दिया जाएगा.

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  एयर इंडिया ने कोरोना काल में वेतन में की गई कटौती खत्म करने के लिए उठाया कदम

  एयर इंडिया के अनुसार महामारी शुरू होने के बाद पायलटों के उड़ान भत्ते, विशेष वेतन और वाइड बॉडी भत्ते में क्रमश: 35%, 40% और 40% की कटौती की गई. दस्तावेज के मुताबिक इस साल एक अप्रैल से इन तीनों भत्तों को 20%, 25 प्रतिशत और 25% बहाल किया जा रहा है.

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  राजस्थान में उपक्रमों व निकायों के कर्मियों के वेतन से एनपीएस कटौती नहीं होगी

  राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के समान ही राजकीय उपक्रमों व स्वशासी निकायों के एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (NPS) के तहत की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है. यह निर्णय एक अप्रैल 2022 को देय मार्च माह के वेतन से प्रभावी होगा. इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं होगी.