विनियमन विधेयक

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  एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के जा सकती है टीम इंडिया, ड्रीम 11 ने वापस ली स्पॉन्सरशिप- सूत्र

  एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई से मुलाकात की है और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे.

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  दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने वाला विधेयक पारित

  दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित किया गया.

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  अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द

  Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  ITBP ने छत्तीसगढ़ के नारायपुर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थापित किया नया कैंप

  Today Top 10 News: राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर सोमवार को राज्य विधानसभा में चर्चा होगी.

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  ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव

  यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.

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  असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन

  विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.

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  नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पास किया भारतीय अंटार्कटिका बिल

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  भारतीय अंटार्कटिका विधेयक (Indian Antarctica Bill) को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है

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  क्रिप्टोकरेंसी उद्योग ने सरकार से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दृष्टिकोण अपनाने की अपील की

  लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है.

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  गैर-लाभकारी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव के लिए विधेयक लोकसभा में पेश

  लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन शर्तों के साथ सरोगेसी विनियमन विधेयक को मंजूरी दी 

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी विनियमन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिसमें इच्छुक महिला को 'किराये की कोख' देने की अनुमति देने का प्रावधान है.

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  स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए तमिलनाडु में नया कानून

  निजी स्कूलों को विनियमित करने के लक्ष्य के साथ पांच जुलाई को पारित तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) विधेयक 2018 का अभिभावकों और शिक्षाविदों ने स्वागत किया है. 

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  मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, भारी जुर्माना लगेगा

  मनमानी फीस बढ़ाने वाले और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अलग-अलग मदों में भारी राशि वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर मध्यप्रदेश सरकार ने नकेल कस दी है. राज्य के निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए विधानसभा में सोमवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक-2017 पेश किया गया. इसमें शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़े दंड का प्रावधान है.

• रीयल एस्टेट विनियमन विधेयक जल्द : मंत्री

  आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने रविवार को राष्ट्रीय संपादकों के सम्मेलन में यहां कहा, "हम रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2012 को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। हम इसे बजट सत्र में ही पारित हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं।"

• रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र

  आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्पक्ष व्यवहार और उत्तरदायित्वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार कर लिया है।

• केबल नेटवर्क संबधी विधेयक को संसद की मंजूरी

  राज्यसभा ने चर्चा के बाद केबल नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।