सच की पड़ताल : चुनाव आयोग को लेकर क्या फिर होगा मोदी सरकार बनाम न्यायपालिका?
केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियमन के लिए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया. इस विधेयक को लेकर सरकार और न्यायपालिका एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं.
