'विदेशों में जमा काला धन'

काले धन को पिछले कुछ सालों में काफी राजनीति हुई है. लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस कालेधन को देश में वापस लाने की बात की तो इसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर चुटकी ली. खास तौर से हर भारतवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने की बात पर सरकार और प्रधानमंत्री को कई बार घेरा गया.  

कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के उप प्रमुख जस्टिस अरिजीत पसायत ने इसका खुलासा किया है कि अभी तक 70,000 हजार करोड़ रुपये की ब्‍लैक मनी का पता लगाया जा चुका है और इस पर छठी रिपोर्ट अप्रैल में शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) को सौंपी जाएगी.

विदेशों में जमा कालेधन को पकड़ने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए भारत ने हाल के महीनों में स्विट्जरलैंड सरकार को 'प्रशासनिक सहयोग' के लिए 20 अनुरोध भेजे हैं. इनमें कर चोरी करने के लिए स्विस बैंकों का इस्तेमाल करने वाले संदिग्ध भारतीयों की जानकारी मांगी गई है.

सरकार ने आज बताया कि देश एवं विदेशों में जमा कालेधन का कोई सरकारी आकलन नहीं है हालांकि प्रवर्तनकारी पहल के तहत आयकर विभाग ने पिछले ढाई वर्षों के दौरान 13,690 सर्वेक्षणों में 30,001 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है.

केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ‘गलत तरीके से अर्जित धन’ का पता लगाने के लिए केंद्र कड़े उपाय कर रहा है। उन्होंने विपक्ष की इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि राजग सरकार विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में सफल नहीं हो पा रही है जैसा कि उसने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान वादा किया था।

योगगुरू बाबा रामदेव ने आज कहा कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में सरकार की अक्षमता से लोगों में ‘निराशा’ पैदा हो रही है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई अनबन नहीं है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने विदेशों में जमा काले धन के बारे में अनुपालन समयसीमा के भीतर घोषणा नहीं की है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने योजना का लाभ उठाया है, अब वे आराम से सो सकते हैं।

विदेशों में जमा काले धन का खुलासा कर सज़ा और जुर्माने से बचने के लिए चलाई गई योजना बुधवार को खत्म हो गई, और केंद्र सरकार के मुताबिक इसके तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये सरकार को 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति की घोषणा के लिए दी गई मोहलत की अवधि के दौरान पूर्ण गोपनीयता का भरोसा दिलाते हुए इस बारे में आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया।

सरकार द्वारा काले धन के अनुपालन के लिए हाल ही में घोषित मोहलत की अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक लोग विदेशों में जमा अपने काले धन की घोषणा ऑनलाइन भी कर सकते है। वे इसके लिए खुद फाइलिंग करने के साथ-साथ कर विभाग की ई-फाइलिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।