नई दिल्ली:
विदेशों में जमा काले धन का खुलासा कर सज़ा और जुर्माने से बचने के लिए चलाई गई योजना बुधवार को खत्म हो गई, और केंद्र सरकार के मुताबिक इसके तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये सरकार को 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा 'अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले हैं, और इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है...'
बयान में कहा गया कि उक्त खुलासों के संबंध में 31 दिसंबर, 2015 तक 30 प्रतिशत कर और जुर्माने के तौर पर 30 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है। आखिरी तारीख के बाद कर और जुर्माना 120 प्रतिशत बढ़ जाएगा और टैक्स से बचने वाले को 10 साल की जेल भी हो सकती है।
हालांकि यह रकम 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई राशि से बहुत कम है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, 'हमने काले धन की घोषणा करने के लिए थोड़ी और मोहलत दी थी और आज मैं कह सकता हूं कि लोग अपनी अघोषित आय को सामने लेकर हैं, जिसकी राशि करीब 6500 करोड़ है...'
खुलासे के लिए लाइन लगी रही
नए काला धन कानून में प्रदत्त इस सुविधा के तहत आखिरी दिन यानी बुधवार को खुलासा करने वालों की भीड़ लगी रही। इसके लिए तय एकमात्र आयकर कार्यालय में समयसीमा खत्म होने से पहले खुलासा करने वाले कतारबद्ध रहे।
सरकारी बयान के मुताबिक विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण कानून, 2015 लागू किया गया है। इस कानून में सीमित अवधि के लिए उन लोगों को अनुपालन सुविधा भी प्रदान की गई है, जिन्होंने अब तक आयकर के संबंध में विदेशी परिसंपत्ति का खुलासा नहीं किया है। अनुपालन सुविधा 1 जुलाई, 2015 को शुरू हुई थी और यह 30 सितंबर, 2015 को बंद हुई है।
बयान में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को हलफनामा प्राप्त करने का जिम्मा सौंपा गया था, वह आधी रात तक काम करते रहे। खुलासे से जुड़े आवेदन प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल भी आधी रात तक खुला था।
वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा 'अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले हैं, और इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है...'
बयान में कहा गया कि उक्त खुलासों के संबंध में 31 दिसंबर, 2015 तक 30 प्रतिशत कर और जुर्माने के तौर पर 30 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है। आखिरी तारीख के बाद कर और जुर्माना 120 प्रतिशत बढ़ जाएगा और टैक्स से बचने वाले को 10 साल की जेल भी हो सकती है।
हालांकि यह रकम 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई राशि से बहुत कम है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, 'हमने काले धन की घोषणा करने के लिए थोड़ी और मोहलत दी थी और आज मैं कह सकता हूं कि लोग अपनी अघोषित आय को सामने लेकर हैं, जिसकी राशि करीब 6500 करोड़ है...'
खुलासे के लिए लाइन लगी रही
नए काला धन कानून में प्रदत्त इस सुविधा के तहत आखिरी दिन यानी बुधवार को खुलासा करने वालों की भीड़ लगी रही। इसके लिए तय एकमात्र आयकर कार्यालय में समयसीमा खत्म होने से पहले खुलासा करने वाले कतारबद्ध रहे।
सरकारी बयान के मुताबिक विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण कानून, 2015 लागू किया गया है। इस कानून में सीमित अवधि के लिए उन लोगों को अनुपालन सुविधा भी प्रदान की गई है, जिन्होंने अब तक आयकर के संबंध में विदेशी परिसंपत्ति का खुलासा नहीं किया है। अनुपालन सुविधा 1 जुलाई, 2015 को शुरू हुई थी और यह 30 सितंबर, 2015 को बंद हुई है।
बयान में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को हलफनामा प्राप्त करने का जिम्मा सौंपा गया था, वह आधी रात तक काम करते रहे। खुलासे से जुड़े आवेदन प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल भी आधी रात तक खुला था।
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