लोकसभा में जीएसटी बिल

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  नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

  सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.

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  वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया

  लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

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  जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की दिशा में बढ़े कदम, चारों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी

  देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था ‘जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोकसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ ही कृषि पर कर नहीं लगाया गया है.

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  GST को बीजेपी ने 7-8 साल रोके रखा, 12 लाख करोड़ का नुकसान कराया, कौन भरेगा?

  विपक्षी दल के रूप में भाजपा पर जीएसटी का मार्ग बाधित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस महत्वपूर्ण कर सुधार में सात-आठ वर्ष की देरी के कारण 12 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और इस नुकसाई की भरपाई कौन करेगा ? लोकसभा में जीएसटी संबंधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि राजग सरकार इसे क्रांतिकारी कर सुधार पहल बता रही है लेकिन इन विधेयकों के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह कोई ‘गेम चेंजर’ नहीं बल्कि आगे की ओर एक छोटा सा कदम भर है.

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  जीएसटी से जुड़े चारों बिल लोकसभा में पास - 10 खास बातें

  आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार सहायक बिलों पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन 'वास्तविक लगने लगी है...' संसद के निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए अरुण जेटली ने चारों बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जीएसटी को 'भारतीय विधायिका का अनूठा अनुभव' करार दिया. इन बेहद अहम बिलों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद हैं.

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  Live: जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - केंद्र-राज्यों में मतभेदों से बचने के लिए व्यवस्था पर ज़ोर : अरुण जेटली

  संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्पादों तथा सेवाओं के बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कानून लागू करने का इरादा है, और इससे मिलने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाएगा.

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  जीएसटी बिल पर बहस से पूर्व बोले अरुण जेटली- GST भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया अनुभव

  बुधवार यानी आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर बहस की उम्मीद है. इस बाबत एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा.

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  जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - अरुण जेटली को 'आम सहमति' का भरोसा : 10 खास बातें

  संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस की जानी है, और देश में बहुत-से राज्यीय तथा केंद्रीय करों के बदले लागू होने वाले केंद्रीकृत कर जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो सके. बुधवार की बहस के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है, और बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली के वक्तव्य से होगी. कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले वक्ता होंगे.

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  जुलाई में लागू होने के एक कदम और नज़दीक पहुंचा जीएसटी, सहायक बिल हुए लोकसभा में पेश : खास बातें

  केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर देने की अपनी डेडलाइन को हासिल कर लेने के उद्देश्य से सोमवार को चार सहायक विधेयक संसद में पेश कर दिए हैं. नए कानूनों तथा मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े या चार बिल संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में पेश कर दिए गए हैं, और इन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी. सरकार चाहती है कि सदन में ये बिल ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार तक पारित हो जाएं, और फिर इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

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  जब खड़गे ने मोदी से पूछा, गुजरात का सीएम रहते आपने जीएसटी का विरोध क्यों किया था?

  लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं से सीधा सवाल किया कि जब यूपीए सत्ता में था तो उनकी पार्टी ने जीएसटी विधेयक का विरोध क्यों किया था.