8 years ago
नई दिल्ली:
जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग' : लोकसभा में बोले पीएम मोदी
जीएसटी बिल लोकसभा में भी पास, अब कम से कम 15 राज्यों की मंजूरी जरूरी.
जीएसटी भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने में मददगार होगा, व्यवस्थाएं सही होंगी तो गलत आदमी भी सही रास्ते पर आएगा. राज्य और केंद्र के टैक्स के आकंड़े एक ही जगह उपलब्ध होंगे. 16 से ज्यादा राज्य इसे जितनी जल्दी पास करें, अच्छा रहेगा. जीएसटी का अच्छा परिणाम हमें आने वाले समय में मिलेगा. इस सरकार के 100 हफ्तों में 100 से ज्यादा कानून इसी सदन में पास हुए.
पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा...
- जीएसटी के आने से टैक्स चोरी में कमी आएगी
- जीएसटी के कारण कारोबार का रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा
- जीएसटी से अर्थव्यवस्था तेज होगी और रोजगार के नए मौके आएंगे
- छोटे कारोबारियों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी
- जीएसटी के आने से टैक्स चोरी में कमी आएगी
- जीएसटी के कारण कारोबार का रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा
- जीएसटी से अर्थव्यवस्था तेज होगी और रोजगार के नए मौके आएंगे
- छोटे कारोबारियों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी
पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी में गरीबों की जरूरत की चीजें टैक्स के दायरे से बाहर. आजादी के बाद से आज तक हम गरीबी से लड़ रहे हैं, विरासत में देश को गरीबी मिली है और इससे लड़ना सबका काम है. गरीबों को इस लायक बनाए कि वो खुद गरीबी को हरा सकें.
राज्य और केंद्र के बीच ज्यादातर तनाव संसाधनों को लेकर, संघीय ढांचे में सबसे जरूरी है विश्वास जो जएसटी से बढ़ेगा, फूड और जरूरी दवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, अर्थव्यवस्था की तेजी के लिए 5 बातों पर ध्यान देना होगा, ये हैं मैन, मशीन, मनी, मैटेरियल और मिनट देश का संतुलित विकास जरूरी है. जिन राज्यों को दिक्कत होने वाली है उनके लिए भी व्यवस्था है. जीएसटी से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी.
पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी के कारण टैक्स सिस्टम काफी सरल हो सकेगा, जो अलग अलग टैक्स सिस्टम हैं वो खत्म हो जाएंगे. जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश कंज्यूमर इज किंग. जीएसटी से छोटे कारोबारियों और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लाभ होगा , छोटे उद्यमियों को सुरक्षित करने से देश को फायदा होगा.
राज्यों और केंद्र में भरोसा करना बहुत जरूरी था. जीएसटी की यात्रा में किसी ने इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया. सभी दलों ने राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति को रखा : लोकसभा में पीएम मोदी
जीएसटी पर पीएम मोदी ने कहा, राज्यसभा में अंकगणित में यह बिल संकट में आ सकता था। लोकतंत्र बहुमत का खेल नहीं हो सकता, ये सहमति की यात्रा है, इसलिए हमने सहमति बनाकर जीएसटी को आगे बढ़ाया. हमारी कोशिश रही है सबके सुझावों को स्वीकार किया जाए.
जीएसटी पर इतने बड़े मंथन से कई कमियां दूर हो सकीं, पहले राज्यों की जो बातें सामने नहीं आ पाती थीं वो सामने आईं : लोकसभा में पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, जब तक हम रेलवे और डाक की तरफ देखते हैं, एक भारत की अनुभूति होती है, जब सिविल सेवा की ओर देखते हैं कि एक भारत की अनुभूति होती है. ये भारतीय लोकतंत्र की उच्च परंपराओं की विजय है. एक भारत के भाव को ताकत देने वाली माला में एक और मोती है जीएसटी.
- जीएसटी बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी- सभी दलों को धन्यवाद
- यह किसी दल या सरकार का विजन नहीं है
- ये भारतीय लोकतंत्र की उच्च परंपराओं की जीत है
बता दें कि जीएसटी संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस चार घंटे चलेगी. इसके बाद शाम 6 वोटिंग होगी.
मोइली ने कहा :
जीएसटी से कई लोगों का हित जुड़ा है, लेकिन हम इस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं जानते.
आप लोकसभा को मामूली पार्टनर समझते हैं, मैं नहीं समझता कि आपको दोबारा ऐसा कहना चाहिए
जीएसटी से कई लोगों का हित जुड़ा है, लेकिन हम इस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं जानते.
आप लोकसभा को मामूली पार्टनर समझते हैं, मैं नहीं समझता कि आपको दोबारा ऐसा कहना चाहिए
कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली बोले- हालांकि जीएसजी भले ही सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हो लेकिन ऐसा कहना जल्दबाजी होगा कि यह 'गेम चेंजर' है.
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जीएसटी बिल को पास करने के लिए सभी दलों का धन्यवाद दिया। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की वकालत भी की।
जेटली ने कहा, जीएसटी से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लाभ होगा।
लोकसभा में जीएसटी बिल पर वित्तमंत्री अरुण जेटली सरकार के रुख को साफ कर रहे हैं। पीएम मोदी दे सकते हैं बयान।
राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित.
गोरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया. कहा- स्पीकर ने ठीक से मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी.
कश्मीर हिंसा पर आज राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. वहीं पीएम मोदी ने इस मसले पर अहम बैठक की. उन्होंने राजनाथ सिंह और अजित डोभाल के साथ की बैठक.
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लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद राज्यों को 30 दिनों के अंदर इसकी अभिपुष्टि करने के लिए कहा जाएगा.
