रियल एस्टेट कानून

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  क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट

  हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.

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  धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? 6 बच्चों में किसे मिलेगा ज्यादा हिस्सा, जानें कानून

  धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं और दोनों शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं. वहीं धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ के आसपास आंकी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं की एक्टर की संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है.

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  इस चीज से जमकर कमाई कर रहा ट्रंप का परिवार, एक ही झटके में हो गया मालामाल

  Donald Trump Family Income: जुलाई 2025 में अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय क्रिप्टो कानून पारित किया, जिसे जीनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है. इस कानून से क्रिप्टो बिजनेस को एक नई दिशा दी जा रही है.

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  ईडी ने मुंबई के रियल एस्टेट समूह, फिल्म ऐक्टर-प्रोड्यूसर की 410 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

  तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके जोशी जेएमजे ग्रुप प्रमोटर और कारोबारी जे एम जोशी के बेटे हैं. जे एम जोशी का गुटखा एवं पान मसाला उत्पादन एवं आतिथ्य-सत्कार से जुड़ा कारोबार हैं. सचिन जोशी ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है.

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  रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई

  केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.

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  बजट 2018 : रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री अरुण जेटली के 'पिटारे' से नए तोहफों की उम्मीद

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.

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  रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें

  यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.

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  RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में

  रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA-  को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.

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  सभी राज्य नए रियल एस्टेट नियमों को लागू करें : वेंकैया नायडू

  केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे रियल इस्टेट कानून के तहत नियमों को जल्द अधिसूचित करें जो पहली मई से लागू हो गया है. नायडू ने यह बात तब कही जब केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ऐसा किया है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?

  आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.