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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, इस राज्य में सबसे पहले होगा लागू, सैलरी में होगा बंपर इजाफा
8th Pay Commission Update: असम सरकार के इस कदम के बाद अब अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि उनके राज्य भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएंगे.
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शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 के लिए दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद योजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री के इस फैसले से खरीफ सीजन 2025-26 के लिए इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को सुनिश्चित आय मिलेगी.
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हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा... सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
सीजेआई ने कहा कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है. नेपाल में भी हमने देखा. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ.
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बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलेगा डोमिसाइल नीति का फायदा, जानिए क्या है सरकार का फार्मूला
बिहार की नीतीश कुमार कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है. लेकिन इस नीति का फैसला बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं कि किसे मिलेगा इसका फायदा.
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बाढ़ प्रभावित छह राज्यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी
केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
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PMAY-U 2.0: देश के 10 राज्यों में बनेंगे 3.53 लाख घर, यहां जानिए किन लोगों को मिलेगा आवास
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएवाई-शहरी 2.0 के बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटकों के तहत कुल 3,52,915 घरों को सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (सीएसएमसी) की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई.
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दिल्ली में जल्द शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना, MOU पर तेजी से हो रहा काम: सूत्र
दिल्ली कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में आयुष्मान योजना लागू करने को मंजूरी दी है. बता दें कि वर्तमान में 34 राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है.
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देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (Central Schools ) सेटअप करने की प्रक्रिया एक अप्रैल, 2025 से शुरू हो जाएगी. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय 18 राज्यों में खोलने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा 13 नए केंद्रीय विद्यालय जम्मू और कश्मीर में खोले जाएंगे. मध्य प्रदेश में 11 और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8-8 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने कहा कि, समयबद्ध तरीके से नए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे.
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भारत में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए 40 परियोजनाओं को मंजूरी, PM मोदी बोले- लोगों के जीवन में आएगी समृद्धि
मोदी सरकार कई ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसका फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है. हाल ही में 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 3,295 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.
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पीएम मोदी ने दी 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, बोले- UP, MP समेत इन राज्यों को होगा फायदा
सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.
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लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाने की ओर अहम कदम : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को कैबिनेट मंजूरी के बाद PM मोदी
'वन नेशन, वन इलेक्शन' के बारे में चर्चा सबसे पहले 1999 में शुरू हुई, जब विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हर पांच साल पर एक साथ कराने का सुझाव दिया.
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बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.
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महिला आरक्षण को मूर्त रूप देने में जनगणना, परिसीमन और राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी महत्वपूर्ण
संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किये जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होगी.
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'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, छह महीने बाद होगी समीक्षा
जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, इस राज्य में सबसे पहले होगा लागू, सैलरी में होगा बंपर इजाफा
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शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 के लिए दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद योजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री के इस फैसले से खरीफ सीजन 2025-26 के लिए इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को सुनिश्चित आय मिलेगी.
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बिहार की नीतीश कुमार कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है. लेकिन इस नीति का फैसला बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं कि किसे मिलेगा इसका फायदा.
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देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी
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मोदी सरकार कई ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसका फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है. हाल ही में 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 3,295 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.
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पीएम मोदी ने दी 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, बोले- UP, MP समेत इन राज्यों को होगा फायदा
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जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.
