रक्षा क्षेत्र में एफडीआई

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  लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.

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  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी के जरिये 74 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी दी:डीपीआईआईटी

  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है

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  FDI और रक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर पीएम मोदी ने की विशेष बैठक

  इसके साथ ही पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत भारत सरकार के कई सचिव मौजूद थे. 

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  रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर मोदी सरकार का कदम फेल! इस साल अभी तक नहीं मिला एक भी प्रस्ताव

  नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश की रक्षा नीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया, वह रहा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देना. इस संबंध में मोदी सरकार ने 24 जून को बाकायदा एक अधिसूचना जारी की.

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  दावे लंबे-चौड़े, लेकिन रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश आया सिर्फ एक करोड़ रुपये...

  लंबे चौड़े दावे के बावजूद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश मात्र एक करोड़ ही आ पाया। हालांकि सरकार ने पिछले महीने से डिफेंस में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी। पहले ये सीमा 49 फीसदी ही थी, लेकिन इसके नतीजे अभी आने शुरू हुए नहीं हुए है।

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  FDI सुधार : RSS से जुड़ी संस्था ने बताया 'विश्वासघात', तो कांग्रेस बोली- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

  सरकार ने जो एफडीआई सुधारों की घोषणा की है, उसे आरएसएस से संबद्ध एक संगठन ने जनता के भरोसे के साथ 'विश्वासघात' करार दिया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने रक्षा क्षेत्र की नीति में 'व्यापक' बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'बड़ा खतरा' बताया।

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बदलेगी स्थिति?

  जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।

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  खुदरा कारोबार में FDI पर क्‍या सरकार पसोपेश में?

  मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

• रक्षा हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन पर सहमत हुए भारत और अमेरिका

  रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करने का फैसला करने के बाद भारत ने आज कहा कि वह अपने स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर निर्माण उद्योग के विकास के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है और उपकरणों के संयुक्त निर्माण का विकल्प अपना सकता है।

• रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने, रेलवे में विदेशी निवेश खोलने को मंजूरी

  सरकार ने आर्थिक सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने और रेलवे के हाई-स्पीड ट्रेन जैसे ढांचागत क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।