नई दिल्ली:
एक अहम नीतिगत पहल के तहत सरकार ने मंजूरी मार्ग के जरिये रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
सूत्रों ने पीटीआई को बताया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एक कैबिनेट नोट जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का उद्देश्य विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाना है।
15 पन्नों के कैबिनेट नोट के मुताबिक, एफआईआई सहित पोर्टफोलियो निवेशकों को केवल 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति होगी। नोट में आगे कहा गया है कि एक विदेशी कंपनी एक घरेलू इकाई का अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते वह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लेकर आए।
नई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा इस सप्ताह कार्यभार संभालने के बाद मंत्रालय का यह पहला बड़ा कदम है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति से रक्षा उपकरणों के लिए आयात बिल घटाने और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने व रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी।