मोदी सरकार के अध्यादेश

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  गृह मंत्री अमित शाह भुवनेश्वर में राजमार्ग परियोजना की शुरुआत करेंगे

  गृह मंत्री की ओडिशा यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) द्वारा दिल्ली अध्यादेश विधेयक को समर्थन देने और नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरोध की घोषणा करने के बाद हो रही है.

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  संसद के मॉनसून सत्र में 31 विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र, पहले नंबर पर दिल्ली वाला अध्यादेश

  संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधायी विषयों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है.

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  संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से हो सकता है शुरू, 10 अगस्त तक चल सकता है

  माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून सत्र में दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर नियुक्ति के लिए अथॉरिटी बनाने वाले अध्यादेश का मुद्दा छाया रहेगा. 

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  पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले AAP का कांग्रेस को अल्टीमेटम- "अध्यादेश पर समर्थन दो वरना..."

  आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से देश के प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शुक्रवार को पटना में मंथन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा के गठन की रणनीति बनाएंगे.

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  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात

  केंद्र सरकार (Central Government) उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें अधिकारियों के तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (Civil Service Authority) गठित करने का प्रावधान किया गया है.

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  कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के लोगों के साथ या मोदी जी के साथ : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.

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  'उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है....' : मातोश्री में मुलाकात के बाद बोले अरविंद केजरीवाल

  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वे संसद में हमारा समर्थन करेंगे और अगर यह विधेयक (अध्यादेश) संसद में पारित नहीं होता है तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी.

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  अरविंद केजरीवाल आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बात

  केंद्र सरकार (Central Government) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के वास्ते 19 मई को अध्यादेश (Ordinance) लेकर आई थी.

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  ''सुप्रीम कोर्ट को सीधे-सीधे चुनौती दी'' : केंद्र के अध्यादेश पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दी है. इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया कि, ''केंद्र ने दिल्ली की अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया गया है. चाहें तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है.''

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  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर- पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

  मोदी सरकार (Modi Government) ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है. इसके अनुसार दिल्ली (Delhi) के अफसरों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा. इसमें कहा गया है कि इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद (Parliament) के जरिए केंद्र सरकार को है.

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  SC के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जारी किया अध्यादेश

  केंद्र द्वारा बनाई गई नई अथॉरिटी में तीन लोग शामिल हैं. जिसमे दिल्ली के सीएम, मुख्य सचिव और प्रिसिंपल सेक्रेटरी होम एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं. इसी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसले लेगा.

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  कृषि कानून पर मोदी सरकार का यू-टर्न, जानें- अध्यादेश से लेकर कानून बनने और किसान आंदोलन की पूरी कहानी

  Farm Laws Repeal: पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 17 सितंबर को लोकसभा और 20  सितंबर को राज्यसभा ने भारी हंगामे के बीच तीनों कानूनों को पास कर दिया था. इसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए थे.

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  दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र

  विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’

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  क्या है किसान बिल? पंजाब-हरियाणा में क्यों मचा है हंगामा? सरकार को कौन से दल दे रहे साथ?

  मोदी सरकार मानसून सत्र में तीन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है. इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल-2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 शामिल है.

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  राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, अब इन्हें मिला मंत्रालय का प्रभार

  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार कर लिया. दरअसल, कौर ने कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.