समान नागरिक संहिता पर पीएम नरेंद्र मोदी के दो टूक बयान के बाद अब ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी आगे बढ़ेगी. विधि आयोग को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं. सवाल है कि क्या सरकार राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के बिल को पारित करा सकती है, जहां उसे बहुमत नहीं है? दूसरा सवाल यह भी है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाया अध्यादेश का राज्यसभा में क्या होगा? इन दोनों ही बिलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की रहने वाली है.