भारत सरकार से संबंध नहीं

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  क्या पाकिस्तान से राजनयिक संबंध होंगे बहाल? NDTV से बोले विदेश मंत्री-सरकार कर रही इसकी समीक्षा

  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "पाकिस्तान जितना आतंकवाद को समर्थन देगा, उसका उतना नुकसान होगा. पाकिस्तान से हाई लेवल की बातचीत अभी दूर की कौड़ी है. बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता."

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  Explainer: सिखों का कनाडा से क्या है रिश्ता, जस्टिन ट्रूडो क्यों हैं उनसे प्रभावित?

  भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं. इसी साल जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की कथित संलिप्तता के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है. सवाल यह है कि कनाडा से सिखों का ऐसा क्या रिश्ता है कि वहां की सरकार भारत के बार-बार कहने के बावजूद वहां से भारत के खिलाफ चलाई जा रहीं अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है? 

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  ब्रिटिश सरकार भारत में BBC कार्यालयों में आयकर सर्वे पर बारीकी से रख रही है नजर : सूत्र

  इस सर्वेक्षण के संबंध में ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ब्रिटिश सूत्रों ने कहा कि वे भारत में बीबीसी के कार्यालयों में किए गए कर सर्वेक्षणों की 'बारीकी से नजर' रख रहे हैं.

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  Nepal : संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान शुरू, 2006 से किसी भी PM ने पूरा नहीं किया कार्यकाल

  अगली सरकार के सामने एक स्थिर राजनीतिक प्रशासन बनाए रखने, पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने और अपने पड़ोसियों चीन एवं भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने जैसी चुनौतियां होंगी.

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  तालिबान राज में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहली अफगानिस्तान यात्रा पर अमेरिका ने दी ये प्रतिक्रिया...

  गौरतलब है कि भारत (India) का तालिबान (Taliban) सरकार के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन उसके दूत पहले भी दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं. दोहा में तालिबान का कार्यालय है.

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  "अराजक तत्व": भारत ने पैगंबर पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी को खारिज किया

  भारत ने रविवार को कतर को बताया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित टिप्पणी भारत सरकार के नहीं बल्कि अराजक तत्वों के विचार हैं. भारत में एक आपत्तिजनक ट्वीट पर कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के संबंध में मीडिया के प्रश्न के जवाब में कतर में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "राजदूत दीपक मित्तल ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की थी. इसमें भारत में व्यक्तियों द्वारा धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स के संबंध में चिंता जताई गई. राजदूत ने बताया कि ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं. यह तुच्छ तत्वों के विचार हैं.

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  "नियमों का पालन करें या भारत से चले जाएं" : सरकार की VPN सेवाप्रदाताओं से दो टूक

  ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाप्रदाता, जो नए दिशानिर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं हैं, उनके पास भारत से बाहर निकलने का ही विकल्प है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को साइबर अपराध की घटनाओं के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) को जारी करते हुए यह बात कही.

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  मोदी सरकार के आने के बाद चीन के साथ संबंध गड़बड़ाए : NDTV से बातचीत में मनीष तिवारी

  मनीष तिवारी ने कहा कि उरी हमले के बाद कार्रवाई होती तो पुलवामा  हमले से बचा जा सकता था.  पाकिस्‍तान का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुल्‍क में आज भी कोई तब्‍दीली नहीं आई. भारत, साउथ एशिया में फंसा हुआ है. चीन के साथ स्थिर संबंध थे लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यह स्थिति गड़बड़ा गई है.

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  भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला, जानें अब किस नाम से जाना जाएगा ये स्टेशन

  भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हामी भर दी है. इस संबंध में  केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा गया था. जिसपर भारत सरकार ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है.

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  केंद्र सरकार ने किया समलैंगिक विवाह का विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में दी ये दलील

  केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है. इसे देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है. अदालत समलैंगिकों के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती. ये तय करना विधायिका का काम है. हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है.

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  भारत सैनिकों की संख्या में कमी नहीं करेगा, जब तक चीन यह प्रक्रिया शुरू नहीं करता: राजनाथ सिंह

  रक्षा मंत्री ने कहा, “हमें बातचीत के माध्यम से हल निकलने को लेकर पूरा भरोसा है.” अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव बसाए जाने की रिपोर्ट को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सीमा से सटा हुआ है और इस तरह के बुनियादी ढांचे को कई वर्षों के दौरान विकसित किया गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जताए गए उस आकलन के बारे में पूछे जाने पर कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले चार दशकों में न्यूनतम स्तर पर हैं और क्या चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है, तो सिंह ने कहा, “बिना किसी संदेह के उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है.” वहीं, किसान आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ही बिंदुवार चर्चा पर जोर दे रही है.

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  भारत की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, 47 चाइनीज ऐप्स बैन : रिपोर्ट  

  माना जा रहा है कि प्रतिबंधित ऐप की नई सूची में पबजी मोबाइल समेत कुछ टॉप गेमिंग ऐप्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में विवरण जारी नहीं किया गया है. 

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  दक्षिण चीन सागर तनाव पर अमेरिका की चेतावनी, "यदि फ्री नेशंस कुछ नहीं करते हैं तो..."

  वाशिंगटन ने घोषणा की कि वह 2016 के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले के साथ दक्षिण चीन सागर में चीनी सरकार के दावों पर अमेरिकी स्थिति को लाइनअप कर रहा है. ट्रम्प प्रशासन ने बीजिंग के प्रति अपने रुख को और कड़ा कर दिया है, विशेषरूप से दो महाशक्तियों के बीच संबंध कोरोनावायरस महामारी के कारण बिगड़े हैं, इसके साथ ही भारत सहित अपने पड़ोसियों के साथ चीन के जबरदस्तीपूर्ण व्यवहार के कारण भी. 

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  'युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, चीन से सभी आर्थिक संबंध तोड़ने पर विचार करे भारत'

  India-China clash: स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को-कन्वेनर अश्विनी महाजन ने आज NDTV से कहा कि ''युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते. भारत सरकार को चीन के साथ सभी प्रकार के आर्थिक संबंध तोड़ने पर विचार करना चाहिए.''

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  देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, CJI ने कहा - हम यह नहीं कर सकते

  देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिका को सरकार को प्रतिनिधित्व माना जाए. कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा सकता है. CJI एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते. संविधान में भारत नाम ही कहा गया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि हमेशा इंडिया ही बोला जाता है जो एक ग्रीक शब्द है. हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं.